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सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों ने पर्यावरण सुरक्षा पर गंभीर चिंताएं उत्पन्न की हैं। 'संवैधानिक आचरण समूह' के 79 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों ने एक खुले पत्र में पर्यावरणीय मंजूरी के 'एक्स पोस्ट फैक्टो' प्रावधान और अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा पर सवाल उठाए हैं। इन फैसलों से संवैधानिक जिम्मेदारी कमजोर होने और पर्यावरणीय दोहन को बढ़ावा मिलने की आशंका है।