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वकील ने आरोप लगाया कि अधिकारी आदर्श आचार संहिता (MCC) का उल्लंघन कर रहे हैं और बेंच से तुरंत दखल देने की मांग की। हालाँकि, जस्टिस राव ने कहा कि वह 29 अप्रैल से पहले चुनाव से जुड़ी ड्यूटी कर रहे अधिकारियों पर असर डालने वाला कोई भी आदेश जारी नहीं करेंगे। वकील ने अदालत को बताया कि औपचारिक याचिका की प्रक्रिया अभी भी चल रही है।