Pannu Case में आया बड़ा अपडेट, बढ़ गई निखिल कुमार की मुसीबत, चेक गणराज्य की शीर्ष अदालत ने दिया बड़ा फैसला
डीओजे ने आरोप लगाया था कि गुप्ता एक भारतीय सरकारी एजेंट के साथ पन्नून को मारने की साजिश रच रहे थे। भारत सरकार ने दोहरे अमेरिकी-कनाडाई नागरिक पन्नुन को नामित आतंकवादी घोषित किया है। वह सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के नेता हैं, जिसे सरकार ने एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। जबकि अमेरिकी DoJ ने सार्वजनिक रूप से भारतीय अधिकारी के नाम का खुलासा नहीं किया है, वाशिंगटन पोस्ट ने बाद में एक कहानी में उसकी पहचान विक्रम यादव के रूप में की।
खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या का प्रयास करने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। चेक संवैधानिक न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि चेक गणराज्य खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की कथित हत्या की साजिश के आरोपी निखिल कुमार को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित कर सकता है। अमेरिका न्याय विभाग (डीओजे) ने गुप्ता पर भारत सरकार के एक अधिकारी के साथ मिलकर अमेरिकी धरती पर पन्नुन की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है।
एएफपी के अनुसार, चेक संवैधानिक न्यायालय ने बुधवार को कहा कि उसने गुप्ता के प्रत्यर्पण को मंजूरी देने वाले निचली अदालत के फैसले के खिलाफ गुप्ता की अपील को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चेक न्याय मंत्री पावेल ब्लेज़ेक को अभी भी प्रत्यर्पण को मंजूरी देने की जरूरत है। गुप्ता को 30 जून, 2023 को प्राग हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था। तब से वह जेल में बंद हैं।
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पिछले साल, डीओजे ने आरोप लगाया था कि गुप्ता एक भारतीय सरकारी एजेंट के साथ पन्नून को मारने की साजिश रच रहे थे। भारत सरकार ने दोहरे अमेरिकी-कनाडाई नागरिक पन्नुन को नामित आतंकवादी घोषित किया है। वह सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के नेता हैं, जिसे सरकार ने एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। जबकि अमेरिकी DoJ ने सार्वजनिक रूप से भारतीय अधिकारी के नाम का खुलासा नहीं किया है, वाशिंगटन पोस्ट ने बाद में एक कहानी में उसकी पहचान विक्रम यादव के रूप में की।
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रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अमेरिकी एजेंसियों ने आकलन किया है कि उस समय भारतीय विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के प्रमुख सामंत गोयल ने पन्नून साजिश को मंजूरी दी थी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल संभवतः थे। भारत ने मामले को देखने और अमेरिका द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। एक बयान में विदेश मंत्रालय (एमईए) ने इन दावों को अनुचित और अप्रमाणित बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा, ''संबंधित रिपोर्ट एक गंभीर मामले पर अनुचित और निराधार आरोप लगाती है।
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