खालिस्तान से जुड़े बोर्ड लगाना नियमों के खिलाफ नहीं, चैरिटी आयोग ने ब्रिटेन के गुरुद्वारों को दी अनुमति

यूनाइटेड किंगडम (यूके) के एक गुरुद्वारे को खालिस्तान शब्द वाले बोर्ड लगाने की अनुमति मिल गई है। यूके के चैरिटी क्षेत्र की निगरानी संस्था ने फैसला सुनाया है कि स्लो स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की जाँच में पाया गया है कि खालिस्तान बोर्ड देश में संचालित चैरिटी संस्थाओं के लिए राजनीतिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करते हैं। यह मामला 2019 में तब उठा जब एक भारतीय पत्रकार को पूजा स्थल परिसर में एक खालिस्तान बोर्ड दिखाई दिया। हालाँकि, गुरुद्वारे की समिति ने कथित तौर पर इन पट्टिकाओं के इस्तेमाल को राजनीतिक के बजाय धार्मिक बताते हुए इसका बचाव किया। 

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ब्रिटेन के एक गुरुद्वारे में 'खालिस्तान बोर्ड' को लेकर विवाद

2019 में दक्षिण-पूर्वी इंग्लैंड के बर्कशायर काउंटी स्थित स्लो स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का दौरा करने वाली एक भारतीय पत्रकार को परिसर के अंदर एक बड़ा खालिस्तान बोर्ड मिला। उन्होंने चैरिटी कमीशन में शिकायत दर्ज कराई, जो ब्रिटेन में चैरिटी संस्थाओं का नियमन करता है। ब्रिटेन में गुरुद्वारों को चैरिटी के रूप में पंजीकृत किया जाता है क्योंकि वे जनहित के लिए होते हैं। ब्रिटिश चैरिटी कमीशन के दिशानिर्देश किसी राजनीतिक दल या राज्य का समर्थन करने की अनुमति नहीं देते हैं। गुरुद्वारे में खालिस्तान के बैनर या पट्टिकाएँ प्रदर्शित करने का जटिल और संवेदनशील मामला स्वतंत्र निगरानी संस्था के समक्ष समीक्षा के लिए उठाया गया था। पिछले दिसंबर में कमीशन ने गुरुद्वारे के ट्रस्टियों को 10 मार्च, 2025 तक पट्टिकाएँ हटाने का निर्देश दिया था। हालाँकि, टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें कभी नहीं हटाया गया।

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ब्रिटिश आयोग ने खालिस्तान बोर्ड लगाने की अनुमति दी

इस मुद्दे को उठाए जाने के पाँच साल बाद, ब्रिटेन के आयोग ने फैसला किया है कि बोर्ड बने रह सकते हैं। आयोग ने कहा कि खालिस्तान शब्द का एक महत्वपूर्ण धार्मिक अर्थ है, जबकि कुछ लोगों के लिए यह एक राजनीतिक शब्द है। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि यह चैरिटी अपने धार्मिक उद्देश्यों के अनुरूप काम कर रही थी, क्योंकि खालिस्तान बोर्ड किसी राजनीतिक राज्य की मांग करने वाली सामग्री का प्रचार नहीं करते थे। चैरिटी आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, स्लो के बारे में हमारे समक्ष कई प्रशासनिक चिंताएं उठाई गईं, जिसके बाद हमने इनका आगे मूल्यांकन करने और ट्रस्टियों के साथ बातचीत करने के लिए एक नियामक अनुपालन मामला खोला।