China ने दिखाया अपना असली रंग, नहीं करेगा CPEC का विस्तार

चीन ने अरबों डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के तहत ऊर्जा, जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग का और विस्तार करने से इनकार कर दिया है। ड्रैगन की तरफ से उठाया गया कदम दोनों देशों के बीच 'आयरनक्लाड' दोस्ती में तनाव का संकेत देता है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने भी बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में एक नया आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने का विरोध छोड़ दिया और बीजिंग की चिंताओं को दूर करने के लिए कई चीनी मांगों पर सहमति व्यक्त जताई है। 

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जेसीसी सीपीईसी की एक रणनीतिक निर्णय लेने वाली संस्था है और इसकी 11वीं बैठक पिछले साल 27 अक्टूबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली सरकार के आग्रह पर आयोजित की गई थी। हालाँकि, बैठक के मिनटों पर लगभग एक साल बाद 31 जुलाई को चीनी उप प्रधानॉमंत्री हे लिफेंग की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए, जिसमें दोनों पक्षों के विचारों के मतभेदों को उजागर किया गया, जिसके कारण आम सहमति तक पहुंचने में इतनी बड़ी देरी हुई। योजना मंत्रालय ने कहा कि यह एक वैश्विक प्रथा है कि दो देशों के बीच बैठकों के मिनटों पर उचित परामर्श और सर्वसम्मति विकसित होने के बाद ही दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान द्वारा बीजिंग के साथ साझा किया गया अंतिम मसौदा और दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित अंतिम मिनट कई मायनों में अलग थे। इसमें कहा गया है कि सीपीईसी के तहत ऊर्जा, जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तारित करने पर चीन की असहमति उन चुनौतियों को रेखांकित करती है जिनका दोनों पक्ष आर्थिक संबंधों को गहरा करने में सामना कर रहे हैं।

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60 बिलियन डॉलर का सीपीईसी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। चीन की महत्वाकांक्षी मल्टी-बिलियन-डॉलर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) की प्रमुख परियोजना है। बीआरआई को दुनिया भर में चीनी निवेश द्वारा वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ विदेशों में अपना प्रभाव बढ़ाने के चीन के प्रयास के रूप में देखा जाता है। सीपीईसी 2013 से पूरे पाकिस्तान में निर्माणाधीन बुनियादी ढांचे और अन्य परियोजनाओं का एक संग्रह है। भारत ने सीपीईसी पर चीन का विरोध किया है क्योंकि इसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के माध्यम से बनाया जा रहा है।

11वीं जेसीसी के अंतिम मिनटों के विवरण से पता चला कि चीन गिलगित-बाल्टिस्तान, खैबर-पख्तूनख्वा, पीओके और पाकिस्तान में ऊर्जा, जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और पर्यटन के क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित कई उपायों से सहमत नहीं था। विवरण से पता चलता है कि चीन ने गिलगित-बाल्टिस्तान, खैबर-पख्तूनख्वा, पीओके में सीमा पार पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग और तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहयोग को अंतिम मिनटों से बाहर कर दिया। चीन सीपीईसी ढांचे में जल संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को शामिल करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुआ। जल संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन पर एक नया संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने के प्रस्ताव को भी चीन ने खारिज कर दिया।