Bangladesh में तख्तापलट की तैयारी, जून तक युनूस को टाइम देने के मूड में नहीं आर्मी चीफ वकार

मोहम्मद युनूस को सत्ता का संकट सताने लगा है। लग रहा है कि उनकी सत्ता संकट में है। इसलिए आपने बीते दिनों इस तरह की खबरें भी पढ़ी होंगी की युनूस ने खुद ही इस्तीफे की धमकी दी है। युनूस कुछ इस तरह से दिखाने की कोशिश में लगे हैं कि वो तो देश को बेहतरीन बनाने चले थे। लेकिन कुछ लोग उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। अब वो कौन लोग हैं जो युनूस को काम नहीं करने दे रहे हैं? सबसे पहला नाम सेना का आता है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकर-उज़-ज़मान मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस को पद से हटाने के लिए सभी उपाय करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। सेना ने उच्च-स्तरीय अधिकारियों की बैठकों में भाग लेकर अपनी उपस्थिति का प्रदर्शन किया है। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, सेना प्रमुख जून तक चुनावों के लिए प्रतीक्षा करने के विचार से सहमत नहीं हैं। सूत्रों का कहना है कि ज़मान यूनुस के अंतरिम प्रशासन को कमज़ोर करने के लिए संवैधानिक अस्पष्टताओं का फायदा उठाने सहित विभिन्न रणनीतियों की खोज कर रहे हैं।

खुफिया सूत्रों का कहना है कि अंतरिम सरकार का कानूनी आधार अस्थिर है, क्योंकि बांग्लादेश के संविधान के अनुसार सरकार के विघटन के 90 दिनों के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ज़मान शेख हसीना और खालिदा ज़िया की पार्टियों को राष्ट्रीय चुनाव लड़ने के लिए साथ लाने का इरादा रखते हैं। अगर वह यूनुस से नियंत्रण छीनने में विफल रहते हैं, तो अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि वह स्थिति को अस्थायी रूप से संभालने के लिए बांग्लादेशी राजनीति पर चुपचाप कब्ज़ा करने के पक्ष में हैं।

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सेना का कथित तौर पर मानना ​​है कि चुनावों में देरी करना संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन पर आपातकाल की घोषणा करने का दबाव डाल सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति से अंतरिम प्रशासन को भंग करने और जल्दी चुनाव कराने का आग्रह किया जा सकता है। बांग्लादेश के संविधान का अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति को संवैधानिक तंत्र के टूटने की स्थिति में आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है।

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कहा जाता है कि सेना शहाबुद्दीन से इस धारा को लागू करने और यूनुस के अधिकार को दरकिनार करने का आग्रह कर रही है। जनरल ज़मान सैन्य एकता बनाए रखने और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और यूनुस के प्रस्तावों जैसे कि नियोजित रखाइन कॉरिडोर और विदेशी भागीदारी में वृद्धि को राष्ट्रीय स्थिरता के लिए खतरे के रूप में प्रजेंट कर रहे हैं।