क्या सच में सऊदी अरब ने भारतीयों पर लगाया वीजा बैन? मोदी सरकार का क्या है इस पर कहना

ब्लॉक वर्क वीज़ा जारी करने पर रोक लगाने के कदम से विदेशी श्रमिकों और कंपनियों पर काफी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। अरब टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि ब्लॉक वर्क वीजा पूर्व-स्वीकृत कोटा हैं जो सऊदी कंपनियों को एक निश्चित संख्या में विदेशी कर्मचारियों की भर्ती करने की अनुमति देते हैं। एक बार स्वीकृत होने के बाद, कंपनियाँ इस कोटा प्रणाली के तहत चयनित उम्मीदवारों के लिए प्रवेश वीजा के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसे अब किंगडम के श्रम प्रबंधन पोर्टल, किवा से हटा दिया गया है।
भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कि सऊदी अरब की यात्रा पर भारतीयों के प्रतिबंध की खबरें गलत हैं। सऊदी सरकार ने इस मामले में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। हज के मौसम में भीड़भाड़ से बचने के लिए अल्पकालिक वीज़ा पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जो हज के समापन के साथ समाप्त हो जाते हैं। इससे पहले अरब टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सऊदी अरब ने भारत सहित 14 देशों के नागरिकों को ‘ब्लॉक वर्क वीज़ा’ देने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय का यह निर्णय जून 2025 के अंत तक प्रभावी रहेगा, जो हज सीजन के साथ मेल खाता है।
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ब्लॉक वर्क वीज़ा जारी करने पर रोक लगाने के कदम से विदेशी श्रमिकों और कंपनियों पर काफी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। अरब टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि ब्लॉक वर्क वीजा पूर्व-स्वीकृत कोटा हैं जो सऊदी कंपनियों को एक निश्चित संख्या में विदेशी कर्मचारियों की भर्ती करने की अनुमति देते हैं। एक बार स्वीकृत होने के बाद, कंपनियाँ इस कोटा प्रणाली के तहत चयनित उम्मीदवारों के लिए प्रवेश वीजा के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसे अब किंगडम के श्रम प्रबंधन पोर्टल, किवा से हटा दिया गया है।
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हालांकि, सूचीबद्ध देशों के श्रमिकों को लक्षित करने वाली फर्मों को अस्थायी प्रतिबंध के तहत नए कोटा नहीं दिए जाएंगे, और पहले से स्वीकृत कोटा की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। लंबित कार्य प्रवेश वीज़ा के लिए आवेदन स्थगित या अस्वीकृत किए जा सकते हैं, तथा वैध कार्य वीज़ा वाले वे लोग जो अभी तक सऊदी अरब नहीं पहुंचे हैं, उन्हें प्रवेश प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।
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