ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ऐसा, भारत-पाकिस्तान ने एक-दूसरे को सौंपी परमाणु ठिकानों की लिस्ट, वजह है 30 साल पहले हुई ये डील

तीन दशकों से चली आ रही इस परंपरा को जारी रखते हुए, भारत और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की वार्षिक सूची का आदान-प्रदान किया। यह समझौता दोनों पक्षों को एक-दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने से रोकता है। यह नियमित लेकिन महत्वपूर्ण आदान-प्रदान ऐसे समय में हुआ है जब जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मई 2025 में चार दिनों तक चले सैन्य संघर्ष के कारण दोनों देशों के संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं।

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विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह प्रक्रिया नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक साथ संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया सूची का आदान-प्रदान परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले को रोकने वाले एक समझौते के प्रावधानों के तहत हुआ। इसने कहा कि नयी दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच राजनयिक माध्यम से सूची का आदान-प्रदान एक साथ किया गया। मंत्रालय ने कहा कि भारत और पाकिस्तान ने आज राजनयिक माध्यम से नयी दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया।

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समझौते पर 31 दिसंबर, 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे और 27 जनवरी, 1991 को यह लागू हुआ। समझौते के तहत दोनों देशों के बीच, हर वर्ष की पहली जनवरी को अपने-अपने परमाणु प्रतिष्ठानों के बारे में एक-दूसरे को सूचित करने का प्रावधान है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘यह दोनों देशों के बीच ऐसी सूचियों का लगातार 35वां आदान-प्रदान है। इस सूची का पहला आदान-प्रदान एक जनवरी, 1992 को हुआ था। सुरक्षा विशेषज्ञ इस वार्षिक प्रक्रिया को एक महत्वपूर्ण विश्वास-निर्माण उपाय मानते हैं जो संकट के दौरान आकस्मिक या उग्र हमलों को रोकने में सहायक होता है। संवेदनशील परमाणु स्थलों को आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध करके, दोनों पक्ष उच्च तनाव वाली सैन्य स्थितियों के दौरान गलत अनुमानों के जोखिम को कम करने का लक्ष्य रखते हैं। यहां तक ​​कि परमाणु स्थल पर एक सामान्य हमला भी विनाशकारी पर्यावरणीय और मानवीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, इसलिए यह आदान-प्रदान दक्षिण एशिया में परमाणु जोखिम प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है। महत्वपूर्ण बात यह है कि द्विपक्षीय इतिहास के कुछ सबसे तनावपूर्ण अध्यायों जैसे कारगिल संघर्ष, 2001-2002 की सैन्य तैनाती, 2016 का उरी हमला और 2019 का पुलवामा हमला और उसके बाद बालाकोट हवाई हमले के दौरान भी यह प्रक्रिया जारी रही है।

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समझौते की ऐतिहासिक जड़ें

यह समझौता 1980 के दशक के उत्तरार्ध में अस्तित्व में आया, जब भारत और पाकिस्तान दोनों ही खुले तौर पर परमाणु क्षमता हासिल करने की ओर अग्रसर थे, लेकिन उन्होंने अभी तक 1998 के परमाणु परीक्षण नहीं किए थे। परमाणु बुनियादी ढांचे पर पूर्व-emptive हमलों या तोड़फोड़ की आशंकाओं ने वार्ता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह समझौता पड़ोसी देशों के बीच सबसे पहले औपचारिक परमाणु विश्वास-निर्माण उपायों (CBM) में से एक था और हथियार नियंत्रण पर व्यापक प्रगति न होने के बावजूद यह आज भी कायम है।