इमरान खान की दो बहनें जेल से रिहा, क्या मुनीर संग हो गई कोई सीक्रेट डील?

पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि सरकार जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए पर्दे के पीछे कोई समझौता कर रही है। उनका यह बयान खान की दो बहनों - उज़मा खान और नूरीन नियाज़ी - के लाहौर की कोट लखपत जेल से रिहा होने के एक दिन बाद आया है। इससे पहले, इस हफ्ते की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री को आंखों के इलाज के लिए इस्लामाबाद के एक अस्पताल भी ले जाया गया था। इन घटनाओं ने एक बार फिर खान की कैद, उनके परिवार की हिरासत और उनकी पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ' (PTI) तथा सत्ताधारी खेमे के बीच राजनीतिक बातचीत की संभावनाओं की ओर सबका ध्यान खींचा है। हालांकि, नकवी ने साफ कहा कि खान को कोई भी राहत अदालतों के जरिए ही मिल सकती है, न कि किसी राजनीतिक समझौते से।

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मोहसिन नकवी ने इमरान खान से जुड़े समझौते की अटकलों को खारिज किया

'डॉन' अखबार के अनुसार, गुरुवार, 12 नवंबर को लाहौर में 'नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी' (NCCIA) में पत्रकारों से बात करते हुए नकवी ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। जब उनसे खान के साथ किसी तरह के समझौते की संभावना के बारे में पूछा गया, तो मंत्री ने गुप्त बातचीत की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। पिछले एक-दो दिनों से इस बात को लेकर अफवाहें चल रही हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। ये अफवाहें बस दो-तीन दिनों के लिए एक अच्छी कहानी बन सकती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उन्होंने कहा उनके जो भी कानूनी अधिकार हैं, उसके तहत अदालतें उन्हें जो भी राहत देंगी, वह उन्हें मिल जाएगी। बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। खान की दो बहनों की रिहाई और पूर्व प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य पर फिर से ध्यान केंद्रित होने के बाद, तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं; इसी बीच नकवी का यह बयान आया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि खान को क्या कानूनी राहत मिल सकती है, इसका फैसला सरकार नहीं, बल्कि अदालतें करेंगी। 

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इमरान खान की बहनों को क्यों रिहा किया गया?

पंजाब सरकार द्वारा हिरासत की अवधि बढ़ाने के आदेश वापस लेने के बाद, उज़मा खान और नरीन नियाज़ी को गुरुवार को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। उनके वकील, राणा मुदस्सर उमर ने डॉन को इस बात की पुष्टि की। इन दोनों महिलाओं को 21 सितंबर को 'पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (MPO) ऑर्डिनेंस, 1960' की धारा 3 के तहत 30 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया था। यह हिरासत 27 सितंबर को इस्लामाबाद में होने वाले PTI के विरोध मार्च से पहले हुई थी, जिसमें पार्टी समर्थकों द्वारा खान की रिहाई की मांग किए जाने की उम्मीद थी। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर मुहम्मद अली एजाज़ द्वारा जारी हिरासत आदेशों में इन बहनों को सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए संभावित खतरा बताया गया था। अधिकारियों का आरोप था कि वे 9 मई, 2023 के विरोध प्रदर्शनों में शामिल थीं, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाया था, और समर्थकों को एकजुट करने तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा करने के लिए सोशल मीडिया और सार्वजनिक सभाओं का इस्तेमाल किया था। हिरासत की शुरुआती अवधि खत्म होने के बाद, पंजाब सरकार ने उनकी हिरासत को 30 दिनों के लिए और बढ़ा दिया था। इन बहनों ने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी हिरासत को चुनौती दी। 26 अक्टूबर को, प्रांतीय सरकार ने कोर्ट को हिरासत की अवधि बढ़ाने के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद याचिका का निपटारा कर दिया गया। 12 नवंबर को उनकी रिहाई, अधिकारियों द्वारा हिरासत की अवधि बढ़ाने वाले आदेशों को वापस लेने के कारण हुई, न कि कोर्ट के किसी रिहाई आदेश के चलते। वे कुल 53 दिनों तक हिरासत में रहीं। खान की तीसरी बहन, अलीमा खान, जिन्हें भी प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिया गया था, अभी भी जेल में हैं।