चुनाव जीतने में माहिर BJP कार्यकर्ताओं को पद देने में फिसड्डी क्यों है? खाली पड़े पदों को भरने में सुस्ती क्यों दिखा रही है मोदी सरकार?

भारतीय जनता पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताती है। पार्टी के पास करोड़ों सदस्य हैं, देश के कोने-कोने में संगठन है और बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है। चुनाव आते ही पार्टी के बड़े नेता रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने में जुट जाते हैं। असंतुष्ट नेताओं को मनाने के लिए बैठकों का दौर चलता है। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं को मनाने के लिए संगठन के बड़े पदाधिकारी मैदान में उतरते हैं। किसी को संगठन में जिम्मेदारी देने का भरोसा दिया जाता है तो किसी को भविष्य में राजनीतिक अवसर मिलने का आश्वासन।

लेकिन सवाल यह है कि जब केंद्र में भाजपा की अपनी सरकार है, सत्ता उसके हाथ में है और केंद्र सरकार के अधीन सैकड़ों आयोग, अकादमियां, बोर्ड और स्वायत्त संस्थाएं हैं, जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली पड़े हैं, तो फिर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने में इतनी बेरुखी क्यों?

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दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) इसका एक उदाहरण है। इसके अध्यक्ष का पद लंबे समय से खाली है। परेश रावल का कार्यकाल 2024 में समाप्त हुआ था। इसके बावजूद अब तक नियमित नियुक्ति नहीं हो पाई। NSD के उपाध्यक्ष का कार्यकाल दिसंबर 2027 में समाप्त होगा, जबकि कई सदस्यों का कार्यकाल जनवरी-फरवरी 2027 में खत्म होने वाला है। यानी समय रहते नियुक्तियां नहीं हुईं तो संस्थान में नेतृत्व और प्रतिनिधित्व का संकट और गहरा सकता है। इसी तरह संस्कृति मंत्रालय के अधीन ललित कला अकादमी में भी अध्यक्ष और जनरल काउंसिल के पदों को लेकर लंबे समय से रिक्तियों की स्थिति बनी हुई है। जनरल काउंसिल का कार्यकाल मई 2023 में समाप्त हो गया था और अध्यक्ष का कार्यकाल मार्च 2026 में पूरा हुआ।

यही नहीं, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) में उपाध्यक्ष का पद जुलाई 2019 से खाली है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्यों का प्रावधान है। इसके बावजूद पदों को भरने में मोदी सरकार की सुस्ती सवालों के घेरे में है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) में भी उपाध्यक्ष और सदस्य के पद लंबे समय तक खाली रहे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) में भी उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) में अध्यक्ष और छह सदस्यों के पद भी दो साल से ज्यादा समय से खाली पड़े हैं।

यह तो महज कुछ उदाहरण हैं, जबकि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधीन आने वाले आयोगों, परिषदों, बोर्डों, अकादमियों और स्वायत्त संस्थाओं में रिक्त पदों की फेहरिस्त कहीं अधिक लंबी है। सवाल यह है कि आखिर कितने ऐसे पद हैं, जिन पर वर्षों से नियुक्तियां नहीं हुई हैं? कितने संस्थान बिना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के केवल प्रशासनिक अधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं? यहां एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि जिस पार्टी की सरकार सत्ता में है, उस सरकार की नीतिगत और वैचारिक प्राथमिकताओं को संस्थानों में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? क्या यह काम नौकरशाही करेगी या फिर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से आने वाले वे लोग, जो सरकार की विचारधारा और दृष्टिकोण को समझते हैं? जब भाजपा के नेताओं के पास जिम्मेदारी और अवसर की आस लगाए बैठे कार्यकर्ताओं के बायोडाटा का अंबार लगा है, तो फिर नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? क्या पार्टी के पास योग्य कार्यकर्ताओं का अकाल पड़ गया है? क्या वर्षों तक संगठन के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं में से एक भी ऐसा नहीं है, जिसे किसी संस्थान की जिम्मेदारी सौंपी जा सके? या फिर सत्ता में आने के बाद पार्टी को अपने ही कार्यकर्ताओं की प्रतिभा और जरूरत याद नहीं रहती? चुनाव के वक्त कार्यकर्ताओं को मनाने और उन्हें जिम्मेदारी देने के वादे करने वाला संगठन आखिर सत्ता में रहते हुए इन खाली पदों को भरने के लिए सक्रिय क्यों नहीं दिखाई देता?

चुनाव से पहले रूठों की फिक्र, सत्ता मिलने पर कार्यकर्ता क्यों याद नहीं?

देखा जाये तो भाजपा की राजनीति में एक दिलचस्प विरोधाभास दिखाई देता है। चुनाव से पहले जब किसी राज्य में असंतोष उभरता है, किसी नेता की नाराजगी सामने आती है या कार्यकर्ताओं में निराशा फैलती है तो संगठन के बड़े नेता तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। रूठों को मनाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। नाराज नेताओं को फोन किए जाते हैं, बैठकें होती हैं और उन्हें जिम्मेदारी देने के वादे किए जाते हैं। लेकिन जब सत्ता हाथ में होती है, तब यही संगठन अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने के मामले में सुस्त हो जाता है। सवाल उठता है कि क्या कार्यकर्ताओं को मनाने का काम केवल चुनाव तक ही सीमित है? क्या चुनाव जीतने के बाद उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है? क्या पार्टी के लिए वर्षों तक काम करने वाले कार्यकर्ताओं को केवल पोस्टर लगाने, रैलियों में भीड़ जुटाने और चुनाव प्रचार करने तक ही सीमित रखा जाएगा?

एक तरफ कार्यकर्ता अपना बायोडाटा लेकर पार्टी के संगठनात्मक पदाधिकारियों के चक्कर लगाते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें भी किसी आयोग, अकादमी या संस्थान में काम करने का अवसर मिले। वे अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर किसी संस्थान को बेहतर बनाने में योगदान देना चाहते हैं। दूसरी तरफ ऐसे संस्थानों में पद खाली पड़े हैं और नियुक्तियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर यह कैसी व्यवस्था है? सवाल यह भी उठता है कि क्या भाजपा के पास संस्कृति, शिक्षा, सामाजिक न्याय, जनजातीय कल्याण, कला और साहित्य जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले योग्य कार्यकर्ताओं की कमी है? क्या संगठन अपने ही लोगों की प्रतिभा पहचानने में असमर्थ है? या फिर नियुक्तियों की फाइलें सरकार और संगठन के बीच कहीं अटककर रह जाती हैं?

अफसरशाही के भरोसे संस्थान, राजनीतिक प्रतिनिधित्व कहां?

देखा जाये तो किसी संस्थान में सचिव, निदेशक या दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका अपनी जगह है। लेकिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सोसाइटी या परिषद के सदस्यों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इन पदों पर ऐसे लोगों की जरूरत होती है, जो संबंधित क्षेत्र का अनुभव रखते हों, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हों और संस्थान को एक व्यापक दृष्टिकोण दे सकें। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से आने वाले योग्य लोगों को इन संस्थानों में जिम्मेदारी देने की व्यवस्था इसी उद्देश्य से बनाई गई है।

सवाल और भी हैं। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय और संबंधित मंत्रालयों को यह जानकारी नहीं है कि कितने आयोगों और संस्थानों में पद खाली हैं? क्या भाजपा का केंद्रीय संगठन इस मुद्दे पर सरकार से सवाल नहीं करता? क्या पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने कभी यह समीक्षा की कि कितने योग्य कार्यकर्ता वर्षों से जिम्मेदारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं? देखा जाये तो मोदी सरकार को सभी मंत्रालयों के अधीन आयोगों, अकादमियों, बोर्डों और स्वायत्त संस्थाओं में खाली पदों की सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। यह भी बताया जाना चाहिए कि कौन-सा पद कब से खाली है और नियुक्ति में देरी की वजह क्या है।

बहरहाल, आखिर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा केवल सदस्यता के आंकड़ों से साबित नहीं होता। संगठन की असली ताकत तब दिखाई देती है, जब वह अपने कार्यकर्ताओं को अवसर देता है, उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल करता है और उन्हें जिम्मेदारी सौंपता है। अगर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो फिर पार्टी के करोड़ों सदस्यों और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के दावे का उन कार्यकर्ताओं के लिए क्या अर्थ रह जाएगा, जो वर्षों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं?

-नीरज कुमार दुबे