'खून-पानी साथ नहीं', फिर भी भारत ने निभाया पड़ोसी धर्म, दुश्मन को बचाने के लिए भेज दिया फ्लड अलर्ट

पहलगाम आतंकी हमले के जख्मों के बाद जब भारत ने 'सिंधु जल संधि' को ठंडे बस्ते में डालकर पाकिस्तान की दुखती रग पर पैर रखा, तो इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया और वह दुनिया भर में दिल्ली पर 'वॉटर टेररिज्म' का झूठा रोना रोने लगा। लेकिन अपनी फितरत के मुताबिक जहर उगलने वाले पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर अपनी कूटनीतिक धमक और मानवीय बड़प्पन का ऐसा करारा सबक दिया है, जिसकी गूंज अंतरराष्ट्रीय गलियारों में साफ सुनी जा सकती है। चरम पर पहुंची दुश्मनी और तल्खियों के बावजूद, नई दिल्ली ने दरियादिली दिखाते हुए इस्लामाबाद को चिनाब नदी में आने वाली विनाशकारी सीमा-पार बाढ़ की खुफिया और बेहद सटीक चेतावनी भेजी है। सिंधु बेसिन का सबसे लाचार और निचला तटवर्ती (लोअर रिपेरियन) देश होने के कारण पाकिस्तान की सांसें भारत के पानी पर टिकी हैं; ऐसे में भारत की यह दूसरी सबसे बड़ी चेतावनी पाकिस्तान के लिए किसी जीवनदान से कम नहीं है। जम्मू-कश्मीर के सलाला बांध के स्पिलवे गेट खुलते ही उफनती चिनाब के रौद्र रूप को देखते हुए भारत ने 30 मई तक का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद सहमे पाकिस्तान ने आनन-फानन में अपने पूरे पंजाब प्रांत को हाई अलर्ट पर डालकर रेस्क्यू टीमों को युद्धस्तर पर तैनात कर दिया है। भारत का यह कदम साफ संदेश है कि दिल्ली जहां एक तरफ सीमा पर आतंकियों को नेस्तनाबूद करने का माद्दा रखती है, वहीं दूसरी तरफ गंभीर कूटनीतिक युद्ध के बीच भी एक जिम्मेदार वैश्विक महाशक्ति की तरह इंसानी जानों की हिफाजत करना बखूबी जानती है।

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भारत ने चिनाब नदी में बाढ़ को लेकर पाकिस्तान को आगाह किया

चिनाब, सिंधु नदी बेसिन की छह नदियों में से एक है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच साझा है। सिंधु संधि के तहत, भारत को सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के जल पर असीमित अधिकार प्राप्त हैं। पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों - सिंधु, झेलम और चिनाब पर अधिकार प्राप्त हुए हैं। हालांकि, वर्षों से भारत इन नदियों का उपयोग सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं के लिए कर रहा है, जिससे पाकिस्तान काफी असंतुष्ट है। पिछले सप्ताह, जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने मानसून से पहले गाद निकालने के लिए सलाल बांध के स्पिलवे गेट खोलने की घोषणा की। इसकी जानकारी पंजाब प्रांत के कृषि विभाग को भी दी गई। सियालकोट के उपायुक्त ने आपदा प्रबंधन अधिकारियों को सतर्क करते हुए कहा कि भारत द्वारा बांध के स्पिलवे गेट खोलने के कारण चिनाब नदी का जलस्तर दो से तीन मीटर तक बढ़ सकता है। अधिकारियों को नदी की 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने और चिनाब के किनारों पर लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है। 130 मीटर ऊंचे बांध वाला सलाल बांध, सिंधु संधि के तहत भारत द्वारा निर्मित पहली जलविद्युत परियोजना थी। पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने बारिश के बाद बढ़े जलस्तर के कारण होने वाले अतिप्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध के गेट थोड़े समय के लिए खोले हैं। 

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पाकिस्तान का दुष्प्रचार अभियान जारी

दिलचस्प बात यह है कि भारत के इस कदम के बावजूद, इस्लामाबाद वैश्विक मंच पर दिल्ली को बदनाम करना जारी रखे हुए है। भीषण गर्मी से पहले उसकी चिंता स्पष्ट रूप से झलक रही है। एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के नाते, पाकिस्तान पंजाब में कृषि और सिंचाई के लिए सिंधु नदी के जल प्रवाह पर अत्यधिक निर्भर है, जिसे देश की अनाज की टोकरी कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर इस मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठा रहा है ताकि भारत सिंधु बेसिन के जल को साझा करने के मुद्दे पर अपना रुख नरम करे। ताजिकिस्तान में आयोजित जल सम्मेलन में पाकिस्तानी मंत्री डॉ. मुसादिक मलिक ने भारत पर साझा जल संसाधनों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उसी दिन, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने संयुक्त राष्ट्र में इस बात पर ज़ोर दिया कि सिंधु संधि को निलंबित रखकर दक्षिण एशिया में "स्थायी शांति" स्थापित नहीं की जा सकती। डार ने आगे कहा, "जल को कभी भी हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल, पिछले आठ महीनों में यह दूसरी बार है जब भारत ने इस तरह का सहयोग दिया है। पिछले साल अगस्त में, भारत ने पाकिस्तान को सतलुज नदी में संभावित बाढ़ के बारे में आगाह किया था, जब उसने अतिप्रवाहित बांधों और उफनती नदियों से पानी छोड़ा था। भारत के इस सहयोग से पाकिस्तान समय रहते निचले इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने में सफल रहा। उस समय भी, पाकिस्तान ने इस सहयोग को स्वीकार नहीं किया और अपना दुष्प्रचार अभियान जारी रखा।

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पाकिस्तान के लिए सिंधु संधि का महत्व

22 अप्रैल, 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद, जिसमें 25 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए सिंधु संधि को निलंबित कर दिया। 1960 में हस्ताक्षरित यह संधि 1965, 1971 और 1999 के भारत-पाकिस्तान संघर्षों में भी प्रभावी रही थी। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। संधि के निलंबन के साथ ही भारत ने पाकिस्तान के साथ पश्चिमी तीन नदियों के जलस्तर के आंकड़े साझा करना भी बंद कर दिया। पहले, मानसून के दौरान, भारत द्वारा जलस्तर में वृद्धि की शुरुआती चेतावनियों से पाकिस्तान को पंजाब और सिंध प्रांतों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत निकालने में मदद मिलती थी।