अमेरिकी संगठन ने बजट को बताया संतुलित और व्यावहारिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दी बधाई
अमेरिकी संगठन ने कहा कि, भारत का बजट संतुलित और व्यावहारिक है।यूएसएआईसी के अध्यक्ष करुण ऋषि ने हालांकि कहा कि यह चिंता का विषय है कि बजट में राजस्व बढ़ाने के ठोस उपायों का अभाव है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट में नवोन्मेषी कदम उठाए हैं।
वाशिंगटन। भारत केंद्रित अमेरिकी कारोबार हिमायती समूह ने वित्तीय घाटे पर नजर रखते हुए विकास को बढ़ावा देने वाला बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी और इसे ‘‘संतुलित तथा व्यावहारिक बजट’’ बताया। ‘यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम’ (यूएसआईएसपीएफ) के अध्यक्ष मुकेश आघी ने मंगलवार को कहा, ‘‘पहला सिद्धांत है कि कोई नुकसान न पहुंचे और सरकार ने इसका पालन किया - नीति में बड़े बदलाव नहीं किए गए जो मौजूदा परिस्थितियों में अच्छा है। मैं इसे नपा तुला और व्यावहारिक बजट कहता हूं।
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राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए सरकार पर और अधिक देने का काफी दबाव था।’’ आघी ने एक बयान में कहा कि बजट में अप्रत्यक्ष रूप से यह भी माना गया है कि कोरोना वायरस और महंगाई ने अभी तक पीछा नहीं छोड़ा है। वहीं, ‘यूएसए इंडिया चेम्बर ऑफ कॉमर्स’ (यूएसएआईसी) ने कहा कि वित्त मंत्री सीतारमण एक बार फिर प्रभावशाली और दूरदर्शी बजट लेकर आयी हैं जो कोविड-19 की तीसरी लहर के बीच ‘‘संतुलित, आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण और वृद्धि उन्मुख’’ है। यूएसएआईसी के अध्यक्ष करुण ऋषि ने हालांकि कहा कि यह चिंता का विषय है कि बजट में राजस्व बढ़ाने के ठोस उपायों का अभाव है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट में नवोन्मेषी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के लिए ‘बैटरी की अदला-बदली’ की नयी नीति से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने में एक व्यावहारिक विकल्प मिल सकता है।
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मोटर वाहन उद्योग के विशेषज्ञ आर्थर व्हीटन ने कहा कि भारत सरकार को ‘बैटरी की अदला-बदली’ नीति लागू करने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे, क्योंकि प्रमुख कार कंपनियां बैटरी प्रौद्योगिकी साझा नहीं करती हैं। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों पर बैटरियां बदलने की सुविधा देने के बारे में एक नीति लाने का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों पर बैटरियां बदलने (स्वैपिंग) की सुविधा देने की तैयारी है। इसके लिए एक समुचित नीति लाई जाएगी।
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