हथियार डालने वाले कराबाख लड़ाकों को मिलेगी माफी, अर्मेनियाई लोगों के खिलाफ आक्रमण समाप्त करने के बाद अजरबैजान का ऐलान

अजरबैजान ने काराबाख अर्मेनियाई लड़ाकों के लिए अपने हथियार छोड़ने की स्थिति में एक माफी की परिकल्पना की है। हालांकि कुछ ने अपना प्रतिरोध जारी रखने की कसम खाई है। इस सप्ताह अजेरी बलों द्वारा एन्क्लेव पर कब्जा करने के बाद एक अजेरी राष्ट्रपति सलाहकार ने रॉयटर्स को बताया। अज़रबैजान के हल्के 24 घंटे के सैन्य अभियान ने कराबाख के जातीय अर्मेनियाई लोगों को अपमानजनक युद्धविराम समझौते को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, जिसने अर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन के इस्तीफे की मांग को तेज कर दिया है। काराबाख और उसके 120,000 जातीय अर्मेनियाई लोगों का भविष्य अधर में लटका हुआ है: अजरबैजान अलग हुए क्षेत्र को एकीकृत करना चाहता है लेकिन जातीय अर्मेनियाई लोगों ने कहा कि दुनिया ने उन्हें ऐसे भाग्य के लिए छोड़ दिया है जिसमें जातीय सफाया भी शामिल हो सकता है।

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अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने उनके अधिकारों की गारंटी देने की कसम खाई, लेकिन कहा कि उनकी दृढ़ शक्ति ने एक स्वतंत्र जातीय अर्मेनियाई कराबाख के विचार को इतिहास में बदल दिया है और इस क्षेत्र को अज़रबैजान के हिस्से के रूप में "स्वर्ग" में बदल दिया जाएगा। अजरबैजान के राष्ट्रपति के विदेश नीति सलाहकार हिकमत हाजीयेव ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में रॉयटर्स को बताया कि बाकू ने उन कराबाख सेनानियों के लिए माफी की परिकल्पना की थी जिन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए थे। हाजीयेव ने कहा कि यहां तक ​​कि पूर्व सैनिकों और लड़ाकों के संबंध में भी, अगर उन्हें इस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, और यहां तक ​​कि उनके लिए भी हम एक माफी की परिकल्पना कर रहे हैं या माफी की ओर इशारा कर रहे हैं। 

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उन्होंने कहा कि अज़रबैजान में उनके एकीकरण के हिस्से के रूप में कराबाख अर्मेनियाई अधिकारों का सम्मान किया जाएगा, उन्होंने कहा कि उन्होंने मानवीय सहायता के साथ-साथ तेल और गैसोलीन आपूर्ति का भी अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को क्षेत्र में मानवीय सहायता की तीन खेप पहुंचाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कुछ व्यक्तिगत सैन्य समूहों और अधिकारियों ने सार्वजनिक बयान दिया है कि वे हमारी शर्तों पर नहीं आएंगे और प्रतिरोध जारी रखेंगे।" “लेकिन हम इसे सबसे बड़ी चुनौती और बड़ी सुरक्षा चुनौती नहीं मानते हैं। बेशक इससे कुछ चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ पैदा होंगी लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं।