Turkey में होने वाली है NATO विदेश मंत्रियों की बैठक, उससे पहले ही ट्रंप ने चला खर्च में बढोतरी वाला दांव
व्हिटेकर ने कहा कि पांच प्रतिशत हमारा लक्ष्य है। उन्होंने इसे बढ़ते वैश्विक खतरों के मद्देनजर हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आगामी मंत्रिस्तरीय बैठक अलग होने जा रही है।
ट्रम्प प्रशासन ने नाटो के यूरोपीय सदस्यों और कनाडा से रक्षा खर्च में नाटकीय वृद्धि करने का आग्रह किया है। इस सप्ताह तुर्की के अंताल्या में नाटो विदेश मंत्रियों की बैठक होने से पहले ट्रंप प्रशासन की तरफ से ये मांग उठाई गई है। नाटो में अमेरिकी राजदूत मैथ्यू व्हिटेकर ने मंगलवार को पुष्टि की कि वाशिंगटन को उम्मीद है कि सहयोगी महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए ठोस योजनाओं का अनावरण करेंगे। व्हिटेकर ने कहा कि पांच प्रतिशत हमारा लक्ष्य है। उन्होंने इसे बढ़ते वैश्विक खतरों के मद्देनजर हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आगामी मंत्रिस्तरीय बैठक अलग होने जा रही है। वर्तमान में नाटो देश 2023 में 2 प्रतिशत जीडीपी रक्षा खर्च लक्ष्य के लिए बाध्य हैं क्योंकि यूक्रेन में रूस का युद्ध अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश कर गया है। यह बेंचमार्क गठबंधन के 32 सदस्यों में से केवल 22 द्वारा पूरा किया गया है।
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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से नाटो सहयोगियों की लंबे समय से आलोचना की जाती रही है। वे अपर्याप्त सैन्य निवेश मानते हैं, अब एक महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए दबाव डाल रहे हैं। हालांकि, 5 प्रतिशत तक पहुँचने के लिए - वर्तमान न्यूनतम से दोगुना से भी अधिक - यूरोप और कनाडा में अभूतपूर्व सैन्य निवेश की आवश्यकता होगी। हालांकि व्हिटेकर ने विशिष्ट खतरों को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया, लेकिन नाटो नेताओं ने बार-बार रूस को गठबंधन सुरक्षा के लिए प्राथमिक खतरे के रूप में उद्धृत किया है। फिर भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रम्प की कथित निकटता कुछ सदस्य देशों के बीच चिंता पैदा करती रहती है।
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इससे इतर नाटो महासचिव मार्क रूटे ने किसी भी नए लक्ष्य की पुष्टि करने से इनकार कर दिया, डच प्रधान मंत्री डिक शूफ ने प्रत्यक्ष सैन्य खर्च के लिए 3.5 प्रतिशत और बुनियादी ढांचे और साइबर सुरक्षा जैसे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.5 प्रतिशत की रूपरेखा का सुझाव दिया - दोनों को 2032 तक हासिल किया जाना है। व्हिटेकर ने इस व्यापक परिभाषा के लिए खुलेपन का संकेत दिया, जब तक कि खर्च रक्षा-केंद्रित बना रहे।
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