Sheikh Hasina के प्रत्यर्पण की कानूनी औपचारिकताएं पूरी, अब फैसला भारत के हाथ: बांग्लादेश
ढाका में कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी के लिए जरूरी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि द्विपक्षीय संधि के तहत अब अगला कदम नयी दिल्ली को उठाना है। मंत्री के अनुसार हसीना को संबंधित कानून के तहत मृत्युदंड के खिलाफ अपील करने का अवसर नहीं मिलेगा।
बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमान ने शनिवार को कहा कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत से वापसी के लिए सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और अब अगला कदम नयी दिल्ली को उठाना है। स्थानीय खबरों में यह जानकारी मिलीं। ‘प्रथम आलो’ समाचार पत्र के अनुसार, असदुज्जमान ने ढाका में बांग्लादेश-चीन मैत्री सम्मेलन केंद्र में एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से कहा, हमने कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी ओर से सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।
अब वे (भारत) क्या करेंगे, यह उन पर निर्भर करता है। मंत्री ने कहा कि हसीना कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस लौटेंगी और द्विपक्षीय संधि के तहत उनका प्रत्यर्पण अपने आप में एक कानूनी प्रक्रिया होगी। यह पूछे जाने पर कि क्या हसीना को कानूनी तरीके से लौटने का अवसर दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि वह उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस आएंगी।
‘ढाका ट्रिब्यून’ की खबर के अनुसार, यह पूछे जाने पर कि क्या हसीना को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा, असदुज्जमान ने कहा कि संबंधित कानून के तहत उन्हें ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। ‘प्रथम आलो’ के अनुसार, यह पूछे जाने पर कि क्या भारत ने हसीना को किसी तीसरे देश भेजने के मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ चर्चा की है, मंत्री ने कहा कि इस सवाल का जवाब भारत सरकार ही दे सकती है। बांग्लादेश अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद देश छोड़कर भारत चली गईं हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है।
छात्र आंदोलन के कारण उनकी सरकार गिर गई थी। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई में उनकी भूमिका को लेकर नवंबर 2025 में हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया था। उनकी अनुपस्थिति में चले मुकदमे में एक आरोप के तहत उन्हें मौत की सजा और दूसरे आरोप में उम्रकैद सुनाई गई थी।
हसीना ने आरोपों और मुकदमे की कार्यवाही को खारिज किया है। भारत ने बांग्लादेश से प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध मिलने की पुष्टि की है, लेकिन उन्हें सौंपने के संबंध में अब तक कोई फैसला घोषित नहीं किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को नयी दिल्ली में कहा था कि हसीना का प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला है और इससे उसी के अनुरूप निपटा जाएगा।
उन्होंने कहा, भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्य को ध्यान में रखकर संबंध बनाए रखना चाहता है। हसीना (79) ने कहा है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छुक हैं। उन्होंने पांच अगस्त को नयी दिल्ली में एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की थी।
इस कार्यक्रम के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में एक बार फिर तनाव आ गया। इस कार्यक्रम पर बांग्लादेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वह इस बात से नाराज है कि भारत सरकार को पहले ही अपनी चिंताओं से अवगत कराने के बावजूद हसीना को नयी दिल्ली में मीडिया से बातचीत करने की अनुमति दी गई।
हालांकि, भारत ने इस कार्यक्रम से खुद को अलग करते हुए कहा था कि इसका आयोजन एक निजी मीडिया संस्थान ने किया था और सरकार की इसमें बिल्कुल भी कोई भूमिका नहीं थी। भारत और बांग्लादेश के बीच अगले सप्ताह होने वाली वाणिज्य दूतावास स्तर की वार्ता स्थगित कर दी गई है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि हसीना के पास मौत की सजा को भुगतने के अलावा कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है।
उन्होंने उन्हें पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी किए जाने की संभावना को भी खारिज कर दिया था। उनकी यह टिप्पणी हसीना द्वारा लंदन स्थित एक कानूनी फर्म के माध्यम से नयी दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र मांगे जाने के एक दिन बाद आई थी।
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