स्वदेश वापसी की तैयारी में Sheikh Hasina, नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए किया आवेदन
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने निर्वासन खत्म कर ढाका लौटने के लिए नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र की मांग की है। उनके वकील ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को ईमेल भेजकर आवश्यक दस्तावेज जारी करने का अनुरोध किया है। हसीना के सहयोगियों का कहना है कि वह दिसंबर तक हर हाल में स्वदेश लौटने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।
(फाइल फोटो के साथ जारी) ढाका, नौ नवंबर (एपी) बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जनविद्रोह के कारण सत्ता से बेदखल होने के दो साल बाद निर्वासन से स्वदेश लौटने के लिए सोमवार को नए पासपोर्ट का अनुरोध किया। बांग्लादेश सरकार भारत से हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध करती रही है और इससे पहले उसने उन सुझावों को खारिज कर दिया था कि हसीना को स्वदेश लौटने के लिए पहचान संबंधी नए दस्तावेजों की जरूरत है। हसीना ने इस महीने ‘एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि वह किसी भी कीमत पर दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी।
नयी दिल्ली स्थित बांग्लादेश के राजनयिक मिशन को ईमेल के जरिए भेजे गए एक पत्र में हसीना के वकील ने शीर्ष राजनयिक से उन्हें पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। यह पत्र ‘एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) ने देखा है। हसीना के सहयोगी अबू ओबैदा अरिन ने ‘एपी’ से कहा, ‘‘यह उनकी स्वदेश वापसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पिछली सरकार ने उनके दस्तावेज रद्द कर दिए थे। अब वह बांग्लादेशी नागरिक के रूप में अपने मौलिक अधिकारों को फिर से हासिल करने और आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने की उम्मीद कर रही हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वह दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और निश्चित रूप से स्वदेश लौटेंगी।’’ इस संबंध में बांग्लादेश सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। बांग्लादेश में विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने बृहस्पतिवार को कहा था कि बांग्लादेश चाहता है कि भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना को उसके हवाले किया जाए।
भारत ने उन्हें बांग्लादेश को सौंपने से इनकार कर दिया है। कबीर ने ढाका में पत्रकारों से कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि हसीना को हमारे हवाले किया जाए। उन्हें हमारे हवाले किया जाएगा।
वह आतंकवादी हैं। वह भगोड़ी हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि लागू है।’’ पांच अगस्त 2024 को छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी, जिसके बाद बांग्लादेश की सेना ने उन्हें भारत भेज दिया था।
एक विशेष न्यायाधिकरण ने मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में 2025 में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में कहा था कि हसीना विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई का आदेश देने के लिए जिम्मेदार थीं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस कार्रवाई में करीब 1,400 लोग मारे गए थे।
हसीना ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने न्यायाधिकरण के फैसले को भी खारिज कर दिया है और मुकदमे की वैधता को चुनौती दी है। हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार ने शासन संभाला और इस साल फरवरी में चुनाव कराए, जिनमें हसीना की अवामी लीग पार्टी को हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी गई।
चुनाव में भारी जीत हासिल करने के बाद तारिक रहमान सत्ता में आए।
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