'जो हमारे हिस्से के पानी पर दावा करेगा, उसके हाथ काट देंगे', पाकिस्तान मंत्री की भारत को तीखी चेतावनी | Indus Water Treaty Dispute

भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पुरानी 'सिंधु जल संधि' (Indus Water Treaty - IWT) को लेकर तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा इस संधि को अस्थायी रूप से स्थगित करने के फैसले से तिलमिलाए पाकिस्तान ने अब बेहद आक्रामक और तीखे बयान देने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत को सीधे तौर पर धमकी देते हुए कहा है कि इस्लामाबाद उन हाथों को "काट देगा" जो सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर दावा करने की कोशिश करेंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दशकों पुराने जल-बंटवारे समझौते को लेकर तनाव बढ़ गया है।

नई दिल्ली ने 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस संधि को कुछ समय के लिए रोकने का फैसला किया था। सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत पर पानी की आपूर्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर इस्लामाबाद के जल अधिकारों को खतरा हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।

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'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, मलिक ने कहा, "एक पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री एक नल को नियंत्रित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे पाकिस्तान में पानी की एक बूंद भी नहीं बहने देंगे।" इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे कड़ी चेतावनी दी। "हम उन हाथों को काट देंगे जो पानी में हमारे हिस्से पर दावा करते हैं।" उनके बयानों की खबर पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर 24NewsHD और कई अन्य समाचार आउटलेट्स ने दी। उनके बयानों के क्लिप भी ऑनलाइन सामने आए। हालांकि, उनकी सच्चाई की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी।

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मलिक ने संधि के तहत पानी के अपने हिस्से की रक्षा करने के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को भी दोहराया और कहा कि भारत को पाकिस्तान के लिए आवंटित पानी के प्रवाह में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पाकिस्तान ने सिंधु संधि का बचाव किया

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, पाकिस्तानी सूचना मंत्री ने जोर देकर कहा कि सिंधु जल संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी है और इसे एकतरफा रूप से निलंबित, रद्द या संशोधित नहीं किया जा सकता है। तरार ने कहा कि सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के रुख को अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिला है और कहा कि समझौते को निलंबित करने के भारत के कदम को वैश्विक स्तर पर बहुत कम समर्थन मिला है।

तरार ने कहा, "सिंधु संधि अभी भी लागू है क्योंकि भारत के रुख को किसी भी मंच पर स्वीकार नहीं किया गया है।" तरार ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बार-बार कहा है कि "पानी हमारी जीवन रेखा है, और हमारी 'रेड लाइन' (अंतिम सीमा) भी है।"

'डॉन' के अनुसार, तरार ने तर्क दिया कि संधि के तहत पाकिस्तान के अधिकार अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा, "हमारे लोगों को एक कानूनी रूप से लागू होने वाली संधि के ज़रिए पानी का अधिकार मिला हुआ है, जिसे दोनों देशों ने स्वीकार किया था और जो आज भी लागू है।" उन्होंने यह भी दावा किया कि संधि पर पाकिस्तान के नज़रिए को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है और दोहराया कि इस समझौते को न तो एकतरफा रद्द किया जा सकता है और न ही इसमें कोई बदलाव किया जा सकता है।

पाकिस्तानी मंत्रियों ने घोषणा की कि इस्लामाबाद मंगलवार को सिंधु जल संधि पर पहले अंतरराष्ट्रीय सेमिनार की मेज़बानी करेगा। तरार ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए कानूनी विशेषज्ञ, जल विशेषज्ञ और विदेशी प्रतिनिधि पहले ही पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। उन्होंने कहा कि सेमिनार में संधि के तहत पाकिस्तान के कानूनी अधिकारों की समीक्षा की जाएगी और इसके तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

सिंधु संधि विवाद गहराया

1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई सिंधु जल संधि, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के बँटवारे को नियंत्रित करती है। समझौते के तहत, भारत पूर्वी नदियों - रावी, ब्यास और सतलुज - को नियंत्रित करता है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों - सिंधु, झेलम और चिनाब - का ज़्यादातर पानी मिलता है।

यह समझौता युद्धों और दशकों के तनाव के बावजूद कायम रहा, लेकिन अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले (जिसमें 26 लोग मारे गए थे) के बाद भारत द्वारा संधि को स्थगित करने पर इसमें नया तनाव पैदा हो गया।

नई दिल्ली ने हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को ज़िम्मेदार ठहराया और घोषणा की कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन "विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय" रूप से खत्म नहीं करता, तब तक संधि स्थगित रहेगी। इस्लामाबाद ने इन आरोपों को खारिज कर दिया।

पाकिस्तान ने बार-बार भारत के फैसले को चुनौती दी है और सीमा पार पानी के बहाव को बदलने की किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी है। इससे पहले, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान की जल सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो वह सैन्य कार्रवाई का सहारा ले सकता है।

आसिफ ने ARY न्यूज़ से कहा, "जिस पल हमें लगेगा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा - और पानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है - खतरे में है, हम भारत के खिलाफ युद्ध करेंगे। निश्चित रूप से।"

भारत ने संधि को पुराना बताया

भारत ने अपने फैसले का बचाव करते हुए तर्क दिया है कि यह संधि अब आज की वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र को संबोधित करते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोपी देश के लिए संधि के तहत निरंतर सहयोग की उम्मीद करना अनुचित है। उन्होंने कहा, "सिंधु जल संधि पर हमारा रुख़ साफ़ है। यह बात समझ से परे है कि जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फ़ायदों की मांग करता रहे।"

इस समझौते को पुराना बताते हुए सिंह ने कहा: "1960 में हुई संधि को हमेशा के लिए मिला ऐसा अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की सच्चाई से अलग हो और जिस पर पिछले छह दशकों में हुए बड़े बदलावों का कोई असर न पड़ा हो।"

उन्होंने पाकिस्तान से यह भी कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दोनों देशों के बीच के विवाद उठाने के बजाय अपनी अंदरूनी चुनौतियों पर ध्यान दे। भारत का हमेशा से यह कहना रहा है कि जम्मू-कश्मीर "भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा।" साथ ही, भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वह आतंकवाद और अपनी घरेलू चुनौतियों से ध्यान भटकाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल कर रहा है। 

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پاکستان پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے پانی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اسے بھرپور جواب دیا جائے گا

ہم دوٹوک اعلان کر چکے ہیں کہ جو ہمارے پانی پر ہاتھ ڈالے گا ہم وہ ہاتھ کاٹ دیں گے

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— Kippsam Malik (@KeepsamM) June 29, 2026