Maldives में अब क्या बवाल मच गया, मुइज्जू के तख्तापलट की साजिश किसने रच दी?

Maldives
ANI
अभिनय आकाश । Aug 28 2024 7:58PM

बैंक ऑफ मालदीव यानी बीएमएल ने एमवीआर एकाउंट से जुड़े मौजूदा और नए डिबेट कार्ड से विदेशी लेन-देन पर रोक लगा दी। इसके साथ ही स्टैंडर्ड और गोल्ड क्रेडिट कार्ड की मासिक लिमिट भी घटाकर 100 डॉलर तक कर दी थी। हालांकि इस फैसले को कुछ ही घंटे के भीतर वापस ले लिया गया। मुइज्जू ने सत्तारूढ़ पीपुल्स नेशनल कांग्रेस की बैठक में कहा कि उन्हें जैसे ही स्थिति का पता चला। उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर बैंक के मुद्दे का समाधान खोजने के लिए काम किया। बैंक का फैसला उनके सलाह के खिलाफ था।

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने विपक्ष पर आर्थिक तख्तापलट की साजिश का आरोप लगाया है। मुइज्जू का कहना है कि उनकी सरकार के खिलाफ साजिश रचने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव के सरकारी बैंक बैंक ऑफ मालदीव यानी बीएमएल ने एमवीआर एकाउंट से जुड़े मौजूदा और नए डिबेट कार्ड से विदेशी लेन-देन पर रोक लगा दी। इसके साथ ही स्टैंडर्ड और गोल्ड क्रेडिट कार्ड की मासिक लिमिट भी घटाकर 100 डॉलर तक कर दी थी। हालांकि इस फैसले को कुछ ही घंटे के भीतर वापस ले लिया गया। मुइज्जू ने सत्तारूढ़ पीपुल्स नेशनल कांग्रेस की बैठक में कहा कि उन्हें जैसे ही स्थिति का पता चला। उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर बैंक के मुद्दे का समाधान खोजने के लिए काम किया। बैंक का फैसला उनके सलाह के खिलाफ था। 

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बैंक ऑफ मालदीव की घोषणा उनके आदेश के बावजूद की गई। अब इसकी जांच की जा रही है। राष्ट्रपति मुइज्जू ने एक पार्टी सभा में बोलते हुए, निलंबन के प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। इस बात पर जोर दिया कि बैंक का निर्णय सरकार के बहुमत की मंजूरी के बिना लिया गया था। विपक्षी पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) ने तख्तापलट के दावों का खंडन किया और आंतरिक प्रशासनिक शिथिलता को अशांति का कारण बताया। मुइज्जू ने दावा किया कि कुछ चुनिंदा लोगों ने पूरी रणनीति के तहत आर्थिक तख्तापलट का प्रयास किया। जो भी यहां हुआ थोड़ा सोच विचार करने के बाद पूरा मामला समझ में आएगा।

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उन्होंने कहा कि कई लोगों ने ये सवाल उठाए कि सरकार के नियंत्रण वाले बैंक ने ऐसा फैसला क्यों लिया। लेकिन वे ये नहीं जानते हैं कि बीएलए के निदेशक बोर्ड में सरकार का बहुमत नहीं है। मौजूदा में चार सरकारी निदेशक हैं बाकी के निदेशक सरकार से जुड़े नहीं हैं। इसलिए हमारे पास बहुमत नहीं है। हमने दो डायरेक्टर्स नॉमिनेट किए हैं। 

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