हिंदू कोड बिल, जातिगत आरक्षण से लेकर कश्मीर तक, नेहरू और आंबेडकर के बीच जिन मुद्दों को लेकर रहा विवाद

ये भारत की आजादी से कुछ हफ्ते पहले की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बीआर अम्बेडकर को कानून मंत्री के रूप में अपने नए मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। कैबिनेट के अधिकांश अन्य सदस्यों के विपरीत, अम्बेडकर कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं थे और न ही वे उन मूल्यों को साझा करते थे जिनमें नेहरू और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य वरिष्ठ नेता विश्वास करते थे। यह महात्मा गांधी थे, जिनका मानना ​​था कि कांग्रेस ने नहीं बल्कि संपूर्ण भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की है, इसमें हर किसी की भागीजारी रही है।  इसलिए अन्य राजनीतिक झुकाव के उत्कृष्ट पुरुषों को भी सरकार का नेतृत्व करने के लिए कहा जाना चाहिए, विशेष रूप से आंबेडकर को भी। 

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पहले कैबिनेट का हिस्सा होने के बावजूद, कांग्रेस के अधिकांश नेताओं के साथ अम्बेडकर के संबंध अपेक्षाकृत मजबूत आधार पर टिके थे। गांधी के साथ अम्बेडकर के विवादास्पद संबंधों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इसके विपरीत, भारत के पहले प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके संबंध के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने यहां तक ​​आरोप लगाया था कि नेहरू-अंबेडकर के रिश्ते को अस्पष्ट बना दिया गया है। इसके बारे में कोई किताब नहीं है, न ही मेरी जानकारी में एक अच्छा विद्वत्तापूर्ण लेख भी है। नेहरू और अम्बेडकर विचारधारा के मामले में बहुत भिन्न नहीं थे। हालांकि जातिगत आरक्षण, हिंदू कानून के संहिताकरण और विदेश नीति पर उनके विचारों के संबंध में उनके निष्पादन के बारे में दोवों के काफी विपरीत विचार थे। कश्मीर भी एक ऐसा मुद्दा था जिस पर आधुनिक भारत के इन दोनों संस्थापकों में भारी मतभेद थे। हालाँकि, नेहरू भी अम्बेडकर के प्रति गहरा सम्मान रखते थे। 1965 में उनकी मृत्यु के बारे में सुनकर, नेहरू ने यह कहते हुए एक श्रद्धांजलि लिखी कि अम्बेडकर "भारतीय राजनीति में एक बहुत ही विवादास्पद व्यक्ति थे, लेकिन उनकी उत्कृष्ट गुणवत्ता के बारे में संदेह नहीं किया जा सकता है। 

जातिगत आरक्षण

नेहरू और अंबेडकर दो अलग-अलग पृष्ठभूमि से आए थे, एक का जन्म उच्च-वर्ग, महानगरीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था और जबकि दूसरे ने ग्रामीण महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव में रहने वाले एक सामाजिक रूप से बहिष्कृत, दलित परिवार में जन्म लिया था। नेहरू को धर्म के प्रति किसी भी झुकाव वाले व्यक्ति की तुलना में एक धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी और बौद्धिक के रूप में अधिक वर्णित किया जा सकता है। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण पद्धतिगत था, दक्षता को प्राथमिकता देना और अतीत के रूमानी आदर्शों पर आधुनिकीकरण करना।  उन्होंने और अम्बेडकर ने कई समानताएँ साझा कीं। एक युवा के रूप में भेदभाव को देखने के बाद, अंबेडकर का उस समय आरएसएस द्वारा प्रस्तावित हिंदू धर्म की अवधारणा से भी मोहभंग हो गया था और कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) में अध्ययन करने के बाद, ज्ञान के संचय के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध थे। हालाँकि, अम्बेडकर ने सामाजिक अन्याय को करीब से देखा था जबकि ब्राह्मण परिवार में जन्मे नेहरू को ये सब नहीं झेलना पड़ा था। इसलिए जबकि नेहरू ने जाति की राजनीति के हानिकारक प्रभावों के बारे में लिखा था, वे इस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, जैसा कि अम्बेडकर ने वकालत की थी। एक पुस्तक में वसंत मून ने अंबेडकर की कांग्रेस की तीखी आलोचना और नेहरू के जाति के दृष्टिकोण पर विस्तार से बताया। वे लिखते हैं, "डॉ अम्बेडकर के अनुसार, एक राजनीतिक क्रांति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उसके पहले सामाजिक-धार्मिक क्रांति न हो। लेकिन कांग्रेस ने जाति को खत्म करने के उद्देश्य से सामाजिक क्रांति के लिए कभी काम नहीं किया। अम्बेडकर के अनुसार पिछड़े वर्गों को कुछ राहत का सामना करने का एक तरीका अलग निर्वाचक मंडल था। उनकी प्रस्तावित प्रणाली के तहत, दलितों को न केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षित सीटें प्राप्त होंगी, बल्कि वे अकेले दलित-आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में दलित उम्मीदवारों को वोट देने में सक्षम होंगे। अंग्रेजों के अधीन, यह अधिकार मुसलमानों तक बढ़ा दिया गया था। गांधी ने इस प्रस्ताव को जोरदार तरीके से खारिज कर दिया था और 1932 में आमरण अनशन करने का संकल्प लिया था, जब तक कि इसे छोड़ नहीं दिया जाता। परिणामी समझौते को पूना पैक्ट का नाम दिया गया है। 

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हिंदू कोड बिल

अम्बेडकर संविधान का मसौदा तैयार करने में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मसौदा तैयार करने से पहले ही उन्होंने हिंदू कोड बिल पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसने पारंपरिक हिंदू कानून के कई वर्गों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया था। संपत्ति, विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार के आदेश से संबंधित कानूनों को संबोधित करते हुए अप्रैल 1947 में संसद में विधेयक पेश किया गया था। इसमें गौर करने वाली बात ये है कि अम्बेडकर ने कानून को "अब तक किए गए सबसे महान सामाजिक सुधार उपाय" के रूप में वर्णित किया। लेकिन जबकि नेहरू का मानना ​​था कि धर्म केवल निजी क्षेत्र में ही मौजूद होना चाहिए, संसद के कई सदस्य इससे असहमत थे। जवाहरलाल नेहरू एंड द हिंदू कोड नामक एक जर्नल लेख में, इतिहासकार रेबा सोम लिखती हैं कि नेहरू की सरकार के सदस्यों ने हिंदू कोड बिल का पुरजोर विरोध किया।  नेहरू ने उनके पारित होने की सुविधा के लिए संहिता को चार अलग-अलग भागों में तोड़ने का फैसला किया। हालाँकि, 1951 तक, बिल पारित नहीं हुए थे और अम्बेडकर ने निराश होकर कानून मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया। जहां दो व्यक्तियों में मतभेद विचारधारा पर नहीं बल्कि कार्यान्वयन पर था। नेहरू ने सदन में प्रसिद्ध रूप से घोषणा की थी कि हिंदू बिल के मामले में, "मैं कानून मंत्री द्वारा कही गई हर बात पर कायम हूं। 

विदेश नीति और कश्मीर 

अम्बेडकर व्यापक रूप से नेहरू और कांग्रेस को एक दूसरे के पूरक मानते थे, उन्होंने लिखा "कांग्रेस पंडित नेहरू है और पंडित नेहरू कांग्रेस है।" इस प्रकार, कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी कई लड़ाइयों की व्याख्या नेहरू के साथ व्यक्तिगत असंतोष के रूप में की जा सकती है। जहां तक ​​अंबेडकर और कांग्रेस के बीच शिकायतों का संबंध है, सूची लंबी होती जाती है। अम्बेडकर का प्रधानमंत्री के साथ एक और मुद्दा उनकी वैश्विक रणनीति को लेकर था। नेहरू को उनकी यूटोपियन विदेश नीति के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहना मिली, लेकिन अम्बेडकर उनके कुछ आलोचकों में से एक थे। नेहरूवादी विदेश नीति पर अम्बेडकर के विचारों को 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा देने के तुरंत बाद दिए गए एक भाषण में सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है: 

“दुनिया का हर देश हमारा मित्र था। आज चार साल बाद सब दोस्तों ने हमें छोड़ दिया है। हमारा कोई दोस्त नहीं बचा है। हमने खुद को अलग कर लिया है। जब मैं हमारी विदेश नीति के बारे में सोचता हूं, तो मुझे बिस्मार्क और बर्नार्ड शॉ की कही हुई बातें याद आती हैं। बिस्मार्क ने कहा है कि 'राजनीति आदर्श को साकार करने का खेल नहीं है। राजनीति संभव का खेल है'। बर्नार्ड शॉ ने हाल ही में कहा था कि अच्छे आदर्श अच्छे होते हैं लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुत अच्छा होना अक्सर खतरनाक होता है। हमारी विदेश नीति दुनिया के दो महानतम व्यक्तियों द्वारा कहे गए ज्ञान के इन शब्दों के पूर्ण विरोध में है।"