बिकता है अमेरिका खरीदने वाला चाहिए, कतर का 3400 करोड़ का गिफ्ट क्या है इतिहास की सबसे बड़ी रिश्वत?

12 मई की तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोजाना की तरह व्हाइट हाउस में मीडिया को एड्रेस करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि कतर हमें एक गिफ्ट दे रहा है। अगर हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो हम मूर्ख इंसान होंगे। फिर आता है 14 मई का दिन अपने मिडिल ईस्ट दौरे पर निकले ट्रंप कतर पहुंचते हैं। यहां उन्होंने कतर सरकार के साथ करीब 100 लाख करोड़ रुपए (1.2 ट्रिलियन डॉलर) की डील की थी।  कतर सरकार ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लिए एक बोइंग 747-8 जंबो जेट गिफ्ट में दिया है। 3400 करोड़ रुपए की कीमत वाले इस लग्जरी प्लेन को 'फ्लाइंग पैलेस' या उड़ता महल कहा जाता है। यह किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला अब तक का सबसे महंगा गिफ्ट है। जब इसको लेकर अमेरिका में बयानबाजी शुरू हो गई तो ट्रंप ने ट्वीट करते हुए इस गिफ्ट को स्वीकार करने की वजह भी बता दी। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि बोइंग 747 को संयुक्त राज्य वायु सेना यानी की एयरफोर्स रक्षा विभाग को दिया जा रहा है ना की मुझे। ये कतर की ओर से गिफ्ट है, जिसकी हमने कई सालों तक रक्षा की है। इसका इस्तेमाल हमारी सरकार द्वारा अस्थायी रूप से एयरफोर्स वन के रूप में किया जाएगा। जब तक की हमारी नई बोइंग नहीं आ जाती। जब ये हमारे देश को मुफ्त में मिल रहा है तो क्यों इसके लिए करोड़ो डॉलर खर्च किए जाएं। बड़ी बचत को फिर से अमेरिका को महान बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। कोई बेवकूफ ही इस गिफ्ट को देश की ओर से स्वीकार नहीं करेगा। 

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लग्ज़री विमान से खुफिया एजेंसियां परेशान 

कतर से मिला लग्जरी बोइंग 747 विमान अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के लिए नया विवाद बन गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विमान की चमक-धमक के पीछे खुफिया एजेंसियां गंभीर सुरक्षा और जासूसी खतरे देख रही हैं। पूर्व सीआईए अधिकारी थैड ट्रॉय ने कहा कि अगर हमने यह विमान किसी विदेशी सरकार के लिए बनाया होता, तो शायद हम इसमें जासूसी उपकरण लगाते। उन्होंने चेताया कि विदेशी सरकार से मिला कोई भी विमान सुनने या ट्रैकिंग उपकरणों से लैस हो सकता है, जिन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। सीनेट इंटेलिजेंस कमिटी के चेयरमैन मार्क वॉर्नर ने भी इसे बेहद गैर-जिम्मेदाराना फैसला बताया। 

400 मिलियन डॉलर का 'फ्लाइंग महल' 

कतर के शाही परिवार ने ट्रंप को दिया लग्जरी बोइंग 747-8, कीमत लगभग 400 मिलियन डॉलर 

फ्रेंच डिजाइनर अल्बर्टो पिंटो द्वारा डिजाइन, दो डेक में फैला भव्य इंटिरियर 

मास्टर सुइट, गेस्ट रूम, 2 शावर बाथरूम, 5 किचन, 5 लाउंज, प्राइवेट ऑफिस 

90 VIP पैसेंजर और 14 क्रू के लिए, महज कुछ बिजनेस क्लास सीटें 

40 से अधिक स्क्रीन, लाइव टीवी, इंटरनेट, ब्लू-रे प्लेयर्स से लैस

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राष्ट्रीय सुरक्षा को हो सकता है खतरा?

विशेषज्ञों के अनुसार, 13 साल पुराने इस विमान को फिर से तैयार करने के लिए, जिसमें एक भव्य इंटीरियर है, विदेशी निगरानी को रोकने के लिए सुरक्षा प्रणालियों और संचार में व्यापक उन्नयन की आवश्यकता होगी, साथ ही संभावित मिसाइल हमलों के खिलाफ सुरक्षा भी होगी। विमानन विशेषज्ञों और उद्योग के सूत्रों ने पहले कहा था कि विमान को लड़ाकू जेट एस्कॉर्ट की आवश्यकता हो सकती है और जब तक ये महंगे संवर्द्धन नहीं किए जाते हैं, तब तक इसे संयुक्त राज्य के भीतर उड़ानों तक सीमित रखा जा सकता है। डेमोक्रेटिक सीनेटर माज़ी हिरोनो और टैमी डकवर्थ ने चेतावनी दी कि रेट्रोफिटिंग $1 बिलियन से अधिक हो सकती है, और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है। डकवर्थ ने कहा कि अमेरिका के पास दो पूर्णतः कार्यशील एयरफोर्स वन जेट हैं, तथा उसे कतर के विमान को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि वायुसेना को विमान में संशोधन करने की योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पेंटागन ने यह नहीं बताया है कि इसकी लागत कितनी होगी या इसमें कितना समय लगेगा।

डेमोक्रेट ने बताया सबसे बड़ी रिश्वत

डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार ने पुष्टि की है कि उसने राष्ट्रपति की खाड़ी अरब देशों की हालिया यात्रा के दौरान कतर से उपहार के रूप में एक आलीशान बोइंग 747 जेटलाइनर स्वीकार किया है। पेंटागन ने आगे कहा कि संशोधित किए जाने के बाद विमान का इस्तेमाल ट्रम्प के परिवहन के लिए किया जाएगा। मुख्य पेंटागन प्रवक्ता सीन पार्नेल ने  एक बयान में कहा कि रक्षा सचिव ने सभी संघीय नियमों और विनियमों के अनुसार कतर से बोइंग 747 स्वीकार किया है। किया है कि मध्य पूर्वी देश से 400 मिलियन डॉलर का विमान उपहार कानूनी है, लेकिन इस घोषणा ने हंगामा मचा दिया है, डेमोक्रेट्स ने इसे अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी रिश्वत करार दिया है और इसे सौंपे जाने को रोकने की मांग की है। अमेरिकी संविधान में एक प्रावधान है जिसे पारिश्रमिक खंड के रूप में जाना जाता है, जो सार्वजनिक अधिकारियों को कांग्रेस की मंजूरी के बिना विदेशी सरकारों से उपहार या भुगतान स्वीकार करने से रोकता है। इस मामले में, ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई है। 

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