AAP और कांग्रेस ने की वोट बैंक राजनीति, भाजपा जो कहती है, वह करती है: जेपी नड्डा
नड्डा ने कहा कि महात्मा गांधी ने 1947 में बोला था कि जिनका उत्पीड़न पाकिस्तान में हो रहा है, उनको भारत लाना चाहिए। जवाहर लाल नेहरू ने भी ऐसी ही बात कही और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी ऐसी बात कही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शरणार्थियों पर सिर्फ वोटबैंक की राजनीति की।
नयी दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी पर संशोधित नागरिकता कानून पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कहा कि इन दलों ने सिर्फ वोटबैंक की राजनीति की जबकि हमने (भाजपा) जो कहा, उसे पूरा किया। दिल्ली के पांडव नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा, ‘‘कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी संशोधित नागरिकता कानून पर झूठ बोल रही हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं।’’ उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी कहती कुछ है और उसके ठीक विपरीत काम करती है। भाजपा लोगों से जो कहती है, वह करती है।
Addressing a public meeting in Anand Vihar, Delhi https://t.co/jUQu9QOefm
— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) January 24, 2020
नड्डा ने कहा कि महात्मा गांधी ने 1947 में बोला था कि जिनका उत्पीड़न पाकिस्तान में हो रहा है, उनको भारत लाना चाहिए। जवाहर लाल नेहरू ने भी ऐसी ही बात कही और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी ऐसी बात कही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शरणार्थियों पर सिर्फ वोटबैंक की राजनीति की। ये दल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। नड्डा ने कहा, ‘‘हमने जो कहा है, वो किया है। हमने उन कामों को अंजाम दिया जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा।’’ उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने 70 साल से लटके अनुच्छेद 370 और 35 ए के प्रावधानों को समाप्त किया है। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी या उम्मीदवार ने पहले कैसे काम किए हैं, ये देखकर ही जनता को जन प्रतिनिधि चुनना चाहिए।
नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता उच्चतम न्यायालय में कहते हैं कि राम जन्म भूमि का फैसला नहीं होना चाहिए, उनके साथ आम आदमी पार्टी भी चल दी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार के दौरान समयबद्ध तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला चला और इतना पुराना विवाद समाप्त हो गया, सभी लोगों ने इसका स्वागत किया। उन्होंने इस संबंध में दिल्ली की 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक देने के कदम, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन सभी लोगों को पक्के मकान, ईस्टर्न-वेस्टर्न परिफेरल एक्सप्रेस वे जैसे कदमों का भी उल्लेख किया।
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