SC On Odd-Even: ये महज दिखावा है...सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद AAP ने कहा- अध्ययन के बाद लेंगे फैसला

राष्ट्रीय राजधानी में घनी धुंध छाए रहने के बीच,सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के प्रदूषण नियंत्रण उपायों, विशेष रूप से इसकी प्रमुख सम-विषम कार राशनिंग योजना पर कड़ी आलोचना की। दिल्ली सरकार ने दिवाली के बाद वायु गुणवत्ता में और गिरावट की आशंका को देखते हुए सोमवार को चार साल बाद अपनी सम-विषम योजना की वापसी की घोषणा की। सम-विषम योजना वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कारों को उनके विषम या सम नंबर प्लेट के आधार पर वैकल्पिक दिनों में संचालित करने की अनुमति देती है।

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दिल्ली के वायु प्रदूषण संकट पर सुनवाई के दौरान एक तीखी टिप्पणी में, न्यायमूर्ति एसके कौल और सुधांशु धूलिया की शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि दिल्ली में ऑड-ईवन लागू किया गया है, लेकिन क्या यह कभी सफल हुआ है? ये टिप्पणियाँ राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से आदेशों के एक व्यापक सेट का हिस्सा थीं। शीर्ष अदालत ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसानों द्वारा पराली जलाना तत्काल रोका जाए, यह देखते हुए कि दिल्ली को साल-दर-साल ऐसा नहीं करने दिया जा सकता।

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पीठ ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नगर निगम का ठोस कचरा खुले में न जलाया जाए। कहां कमी आई है खेत की आग में? फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अचानक दोष दूसरे राज्यों पर मढ़ने की कोशिश की है। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि यह स्पष्ट है कि क्यों। लेकिन यह हर समय राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती।