संविधान दिवस पर अखिलेश का तंज: भाजपा ने वोट के अधिकार पर सबसे बड़ा हमला किया, लोकतंत्र खतरे में
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने संविधान दिवस पर भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से लोगों के वोट के अधिकार को छीन रहे हैं, जो बाबा साहेब अंबेडकर का सबसे बड़ा उपहार है।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को संविधान दिवस मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया और उस पर संविधान को "सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने" का आरोप लगाया। उन्होंने वोट चोरी के आरोपों को दोहराया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के ज़रिए लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकार, वोट के अधिकार से वंचित कर रही है।
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अखिलेश यादव ने कहा कि हमने देखा कि भाजपा ने आज सुबह संविधान दिवस मनाया। हालाँकि, उन्होंने ही संविधान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है... बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकार, वोट को। एसआईआर के ज़रिए, वे लाखों लोगों को उनके वोट के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा पर बांग्लादेश के नाम पर पश्चिम बंगाल में "षड्यंत्र रचने" का आरोप लगाते हुए देश में "धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद" के लिए खतरे पर चिंता व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के नाम पर, वे पश्चिम बंगाल में षड्यंत्र रच रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता को भूल जाइए; वे धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ नहीं समझते... उनकी सरकार में अब कोई समाजवादी नहीं बचा है, कोई धर्मनिरपेक्षता नहीं है, और एसआईआर के साथ, उन्होंने हमारे लोकतंत्र को भी खतरे में डाल दिया है। निर्वाचन आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के एसआईआर के दूसरे चरण का संचालन कर रहा है, जिसकी अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
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इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इस बीच, सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन कार्यालय में सुरक्षा भंग होने की सूचना मिली, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस को पश्चिम बंगाल में अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए संभावित खतरों का हवाला देते हुए अपर्याप्त सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की।
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