CM Yogi के बयान पर Akhilesh Yadav का पलटवार, 2027 में NDA पर 20 साबित होगा PDA

Akhilesh Yadav
ANI
अंकित सिंह । Nov 10 2026 12:44PM

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 वाले चुनावी फॉर्मूले पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन अधिकतम 80 सीटों पर ही लड़ पाएगा और पीडीए गठबंधन एनडीए पर भारी साबित होगा। साथ ही उन्होंने सत्ता में आने पर अयोध्या को विकसित करने का भी वादा किया।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बार-बार दिए जाने वाले "80-20" चुनावी फॉर्मूले की एक नई व्याख्या पेश की है। मंगलवार को 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, अखिलेश ने कहा कि इस मुहावरे का असल मतलब यह है कि भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन ज़्यादा से ज़्यादा 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में होगा, जबकि PDA गठबंधन "NDA पर 20 (बीस) साबित होगा"। यहाँ उनका इशारा हिंदी मुहावरे "बीस साबित होना" की ओर था।

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आदित्यनाथ ने राज्यसभा चुनावों के बाद अक्टूबर में एक कार्यक्रम के दौरान "80 बनाम 20" वाली अपनी भविष्यवाणी को फिर से दोहराया था। उन्होंने कहा कि उन चुनावों के नतीजों ने 2027 के विधानसभा मुकाबले की दिशा तय कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा था, “80 बनाम 20 की लड़ाई फिर से लौट आई है। 80 प्रतिशत NDA के साथ हैं और 20 प्रतिशत PDA के साथ; और PDA का क्या हश्र होगा, यह फिर से आपके सामने आ जाएगा।” उन्होंने 7 अक्टूबर, 2026 को X पर भी यही बात पोस्ट की थी।

'PDA' शब्द अखिलेश ने दिया है, जिसका अर्थ है - पिछड़ा (पिछड़े वर्ग), दलित और अल्पसंख्यक। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, क्योंकि BJP और SP 2027 के विधानसभा चुनावों में एक बड़ी टक्कर की तैयारी कर रही हैं। राज्य में 403 विधानसभा सीटें हैं, वहीं कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

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सोमवार को X पर एक अन्य पोस्ट में, SP प्रमुख ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में वापस आती है, तो वे अयोध्या को "सनातन तीर्थयात्रा की वैश्विक राजधानी" के रूप में विकसित करेंगे। उनके प्रस्तावों में राम मंदिर का पारदर्शी प्रबंधन, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपाय और मंदिर नगरी में जमीन के सौदों में कथित अनियमितताओं की विस्तृत जांच शामिल है।

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