BJP पर बरसे Akhilesh Yadav, बोले- हमारा PDA Formula ही सामाजिक न्याय की गारंटी है
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 'पिछड़े, दलित, अल्पसंख्याक' (पीडीए) को सामाजिक न्याय की स्थापना का आधार बताते हुए एकजुटता की अपील की है, और कहा कि उनकी सरकार हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेगी। उन्होंने नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वे चाहते थे कि नीतीश प्रधानमंत्री पद से रिटायर हों।
समाजवादी पार्टी (एसपी) के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को पार्टी की "पिछड़े, दलित, अल्पसंख्याक" विचारधारा की सराहना करते हुए कहा कि इससे समाज में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, एसपी प्रमुख ने प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करने और न्याय दिलाने के लिए पीडीए के लोगों के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
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यादव ने कहा कि आने वाले समय में, पीडीए सरकार न केवल सामाजिक न्याय बल्कि सामाजिक न्याय के शासन को स्थापित करने के लिए मिलकर काम करेगी। पीडीए के लोग और समाजवादी लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और गरिमा को सुनिश्चित किया जाए। इस बीच, यादव ने भाजपा की आलोचना की क्योंकि बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि जेडीयू प्रमुख प्रधानमंत्री पद से सेवानिवृत्त हों।
पत्रकारों से बात करते हुए सपा प्रमुख ने कहा, "राजनीति को समझने वाले जानते थे कि भाजपा क्या कदम उठाएगी। हम चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद से सेवानिवृत्त हों, लेकिन अब वे राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त होंगे।" 2024 के आम चुनाव से पहले एनडीए में फिर से शामिल होने से पहले, नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और उनके समर्थक उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानते थे।
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इससे पहले जनवरी में, अखिलेश यादव ने मतदाताओं और 'पीडीए संरक्षकों' से अपील की थी कि वे यह सुनिश्चित करें कि पीडीए समुदाय के वोट विभाजित न हों। उन्होंने "एक भी वोट विभाजित न हो, एक भी वोट कम न हो" के नारे के साथ एकता के महत्व पर जोर दिया। यादव ने चेतावनी दी कि मतदाता सूचियों में छूटे हुए नामों का भाजपा सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है ताकि नागरिकों को सरकारी योजनाओं, नौकरियों, राशन कार्ड, जमीन और अन्य अधिकारों से वंचित किया जा सके। उन्होंने मतदाताओं से अपने वोटर आईडी को अपने नागरिक आईडी की तरह मानने और मतदान करते समय सतर्क रहने का आग्रह किया।
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