Allahabad High Court का आदेश, लोन डिफॉल्ट पर रिकवरी एजेंटों से वाहन नहीं छीन सकती फाइनेंस कंपनी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि ऋण न चुकाने की स्थिति में फाइनेंस कंपनियां बाहुबलियों या रिकवरी एजेंटों के जरिए जबरन वाहन जब्त नहीं कर सकती हैं। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की पीठ ने कंपनी को बंदूक की नोक पर छीना गया वाहन तुरंत लौटाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने कंपनी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा है कि एक फाइनेंस कंपनी ऋण पुनर्भुगतान में चूक होने पर गुंडों का इस्तेमाल कर वाहन जब्त नहीं कर सकती है। अदालत ने कहा कि किसी कंपनी को वित्त पोषित वाहन को वापस लेने का संविदात्मक अधिकार उसे कानून द्वारा मान्य फोरम जैसे कि सिविल कोर्ट या मध्यस्थ के माध्यम से ही लागू किया जाना चाहिए ना कि रिकवरी एजेंटों के माध्यम से जो ऋण लेने वाले व्यक्ति का रास्ता रोककर जबरदस्ती वाहन छीन लेते हैं। अदालत ने कहा, अगर संपत्ति वापस लेने की शर्त का शाब्दिक अर्थ निकालकर इसकी अनुमति दी जाए तो इससे एक निजी पक्ष को राज्य की दमनकारी शक्ति मिल जाएगी।
अदालत ने पाया कि 45 किस्तों में से 31 किस्त अदालत करने वाले एक व्यक्ति का वाहन एक राजमार्ग पर बंदूक की नोक पर जब्त कर लिया गया और इस आरोप से कभी इनकार नहीं किया गया। सादाब अहमद द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने बिना किसी पूर्व शर्त के कंपनी को वाहन तत्काल प्रभाव से वापस करने और साथ ही बगैर दंडात्मक ब्याज के ऋण का पुनर्गठन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कंपनी पर 10,000 रुपये का हर्जाना भी लगाया गया।
अदालत ने कहा, “क्रय-विक्रय समझौते में चल संपत्ति को जब्त करने का फाइनेंस कंपनी को अधिकार होता है, लेकिन इसे कानून की उचित प्रक्रिया के जरिए लागू करना होता है। कंपनी गुंडों के बल पर इसे लागू नहीं कर सकती।” याचिकाकर्ता सादाब अहमद ने दिसंबर, 2023 में टाटा कंपनी का एक मालवाहक वाहन खरीदा था जिसे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ने 64,059 रुपये की 45 किस्तों में पुनर्भुगतान के लिए फाइनेंस किया था। नौ अगस्त, 2026 को इस कंपनी के लिए कार्य कर रहे लोगों ने चंदौली में सादाब को रोक लिया और बंदूक की नोक पर धमकाते हुए वाहन अपने कब्जे में ले लिया और जब्त की गई संपत्तियों की सूची में उससे दस्तखत करा लिया।
सादाब ने इस कंपनी के साथ ही स्थानीय पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट से इसकी शिकायत की। इसके बाद उसने वाहन रिलीज कराने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय से संपर्क किया।
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