नेपाल में हिंसा के बीच ममता का सीमावर्ती जिलों को निर्देश: शांति रखें, दखल न दें

Mamata Banerjee
ANI
अंकित सिंह । Sep 9 2025 5:10PM

नेपाल में जेनरेशन Z के नेतृत्व में हिंसक विरोध प्रदर्शनों और प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफे के बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीमावर्ती जिलों से शांति बनाए रखने तथा पड़ोसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नेपाल का अपना मामला है और इस पर भारत सरकार ही निर्णय लेगी, जबकि हमारा ध्यान शांति सुनिश्चित करने पर होना चाहिए।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को नेपाल सीमा से सटे ज़िलों से शांति बनाए रखने और पड़ोसी देश में जेनरेशन Z के विरोध प्रदर्शनों में हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया। मीडिया से बात करते हुए, मुख्यमंत्री बनर्जी ने सीमावर्ती ज़िलों से आग्रह करते हुए कहा कि यह उनका मामला नहीं है और इस पर निर्णय लेने का अधिकार केवल नेपाल को है। उन्होंने कहा कि (नेपाल के साथ) सीमा से सटे हमारे ज़िलों से मेरा अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि किसी को कोई परेशानी न हो, क्योंकि यह हमारा मामला नहीं है। नेपाल को अपने आंतरिक मामले पर निर्णय लेने दें, हालाँकि हम उनसे प्यार करते हैं। हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

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मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि नेपाल मेरा देश नहीं है; यह एक विदेशी देश है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती। भारत सरकार इस पर टिप्पणी करेगी। लेकिन यह हमारा पड़ोसी देश है, और हम नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और सभी सीमावर्ती देशों से प्यार करते हैं। हालाँकि, मौजूदा हालात को देखते हुए, अगर भारत सरकार हमें कुछ भी बताती है, तो हम उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अन्यथा, इस मामले को भारत सरकार को देखना होगा।

यह नेपाल में प्रधानमंत्री के.पी. ओली के इस्तीफे के बाद बढ़ती अशांति के मद्देनजर आया है, जिसके चलते देशभर में दूसरे दिन भी हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। यह घोषणा मंगलवार दोपहर को ओली ने की थी। द हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह इस्तीफा जेनरेशन जेड के युवाओं द्वारा किए जा रहे अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शनों के बीच आया है। ये युवा भ्रष्टाचार, सरकारी प्रतिबंधों और कथित पुलिस कदाचार के लिए जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। 

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पिछले दो दिनों में, ये प्रदर्शन तेजी से बढ़े हैं, जिसके परिणामस्वरूप संघीय संसद और काठमांडू के अन्य हिस्सों में हुई झड़पों में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 500 से अधिक लोग घायल हो गए। सरकार ने हिंसक झड़पों के बाद कल देर रात प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद, प्रदर्शनकारी काठमांडू में इकट्ठा हो गए और सरकारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अपना विरोध फिर से शुरू कर दिया।

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