असम चुनाव में 'पाकिस्तानी' दखल? मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का कांग्रेस पर सनसनीखेज आरोप, पत्नी के अपमान पर FIR दर्ज

असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान (9 अप्रैल) से ठीक पहले राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी पत्नी रिंकी भुइयां सरमा पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए वित्तीय आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसमें 'विदेशी साजिश' और 'पाकिस्तानी कनेक्शन' होने का दावा किया है। इस मामले में अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है और FIR भी दर्ज की जा चुकी है।

यह आरोप उन्होंने तब लगाया जब कांग्रेस नेताओं ने मौजूदा चुनावी माहौल के दौरान उनकी पत्नी के वित्तीय और निजी रिकॉर्ड पर सवाल उठाए। यह विवाद तब शुरू हुआ जब गौरव गोगोई समेत कांग्रेस नेताओं ने नई दिल्ली और गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि सरमा की पत्नी, रिंकी भुइयां सरमा के पास तीन पासपोर्ट हैं और वह व्योमिंग स्थित एक कंपनी के ज़रिए 52,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को नियंत्रित करती हैं।

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सरमा ने "पाकिस्तान लिंक" का आरोप लगाया

कड़ा जवाब देते हुए, सरमा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल की गई सामग्री एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया नेटवर्क से ली गई थी। उन्होंने कहा "अपनी रिसर्च के दौरान, हमने पाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी सामग्री एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप द्वारा सप्लाई की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तानी मीडिया चैनलों ने हाल के दिनों में असम चुनावों पर असामान्य रूप से कई चर्चाएं प्रसारित की हैं, जो सभी कांग्रेस के पक्ष में थीं। उन्होंने आगे दावा किया कि पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान में कम से कम 11 टॉक शो असम चुनावों पर केंद्रित थे। उन्होंने इसे अभूतपूर्व बताया और सुझाव दिया कि यह चुनावी माहौल को प्रभावित करने का एक सुनियोजित प्रयास है।

FIR दर्ज, कानूनी कार्रवाई की संभावना

सरमा ने यह भी पुष्टि की कि उनकी पत्नी, रिंकी भुइयां सरमा ने उन आरोपों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है जिन्हें उन्होंने "मनगढ़ंत और मानहानिकारक आरोप" करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने पर गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये परिणाम IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 468 (जालसाज़ी) के बराबर प्रावधानों के तहत हो सकते हैं, जो अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) में शामिल हैं। सरमा ने कहा "जब चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए धोखाधड़ी वाले दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए कड़ी सज़ा मिल सकती है, यहाँ तक कि आजीवन कारावास भी।

फर्जी कंपनियों और दस्तावेजों के दावे

कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए, सरमा ने तर्क दिया कि विदेशों में शेल कंपनियाँ बनाना अपेक्षाकृत आसान है और उन्होंने अपने विरोधियों पर सबूत गढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा "कोई भी व्यक्ति 199 USD का भुगतान करके एक कंपनी रजिस्टर करवा सकता है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उन्होंने तो रिंकी के नाम पर एक और कंपनी भी बना ली। उन्होंने फिर दोहराया कि कांग्रेस नेताओं द्वारा पेश किए गए दस्तावेज़, जिनमें पासपोर्ट की तस्वीरें भी शामिल थीं, "मनगढ़ंत" थे और उन्हें संदिग्ध विदेशी संस्थाओं से हासिल किया गया था।

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असम विधानसभा चुनाव 2026

असम में मतदान 9 अप्रैल को होना है, जबकि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 मई को होगी।