सनातन संस्था पर बैन लगाने की कोशिशों को झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट में वापस हुई याचिका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक याचिकाकर्ता से पूछा, जिसने 2011 में दक्षिणपंथी समूह सनातन संस्था पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी, कि उसकी याचिका कैसे विचारणीय है। अदालत ने याचिकाकर्ता विजय नामदेव रोकड़े और अन्य से कहा कि या तो वे अपनी याचिका वापस ले लें, अन्यथा खारिज होने का सामना करें। निर्देशों के बाद, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने जनहित याचिका वापस ले ली। याचिका में सनातन संस्था को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इसके सदस्य "सम्मोहन और आतंकवादी गतिविधियों" में शामिल हैं। अदालत ने पहले भारत संघ और संस्था को याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। 

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2017 में भारत संघ ने अदालत को सूचित किया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सामग्री केंद्र के लिए यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं थी कि संस्था की गतिविधियाँ आतंकवादी संगठन के रूप में योग्य हैं। अपने जवाब में सनातन संस्था ने आरोपों का पुरज़ोर खंडन किया और याचिकाकर्ताओं पर कड़ी सज़ा की माँग की। गोवा में संस्था के प्रबंध न्यासी वीरेंद्र मराठे द्वारा दायर जवाब में कहा गया कि याचिका याचिकाकर्ताओं की कल्पना की उड़ान पर आधारित है। आतंकवाद के आरोपों पर, संस्था ने कहा, "संस्था के ख़िलाफ़ एक भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है। 

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ठाणे, वाशी और पनवेल में सिनेमाघरों को निशाना बनाकर किए गए विस्फोटों से जुड़े आरोपों पर हलफनामे में कहा गया है कि संगठन की जांच से पता चला है कि आरोपपत्र या उन कार्यवाहियों में पारित फैसले में कहीं भी सनातन संस्था के बारे में कोई जिक्र तक नहीं था।