Supreme Court से Azam Khan को बड़ी राहत: ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत बरकरार

Azam Khan
ANI
रेनू तिवारी । Nov 19 2026 12:08PM

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट की टिप्पणियां केवल प्रथम दृष्टया (prima facie) थीं और इनका अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 78 वर्षीय खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी।

उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को बड़ी कानूनी राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें मिली अंतरिम जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। यह मामला रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में दर्ज किया गया है। जस्टिस एमएम सुंदेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा खान को दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट की टिप्पणियां केवल प्रथम दृष्टया (prima facie) थीं और इनका अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 78 वर्षीय खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी। हाई कोर्ट ने माना कि 31 अक्टूबर को जब ED ने खान को हिरासत में लिया था, तब वे गिरफ्तारी के लिखित कारण उपलब्ध कराने में विफल रहे थे।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिलने के एक दिन बाद, बुधवार को आजम खान गाजियाबाद की डासना जिला जेल से बाहर आ गए। जेल से रिहा होने पर उनके बेटे अब्दुल्ला खान और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। ED ने उन्हें 31 अक्टूबर को 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी तब हुई थी, जब वे कथित तौर पर दो पैन कार्ड (dual PAN cards) रखने के मामले में जमानत मिलने के कुछ ही घंटे बाद रामपुर जेल से बाहर आए थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री के खिलाफ यह मामला तब दर्ज किया गया था, जब जांच एजेंसी ने उनके और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 50 FIR का संज्ञान लिया था।

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हालांकि, जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने खान को जमानत दे दी। बेंच ने पाया कि 78 वर्षीय खान को गिरफ्तार करते समय ED ने अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था। बाद में बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की और ED को एक हफ्ते के भीतर अपना जवाब (counter-affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही, खान से भी 10 दिनों के भीतर अपना प्रत्युत्तर (rejoinder) जमा करने को कहा। 

हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, "दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को एक अन्य मामले में जेल से रिहा होने के तुरंत बाद - 31 अक्टूबर को जेल के गेट पर ही - इस मामले में हिरासत में ले लिया गया था, यह साफ तौर पर दिखाता है कि मौजूदा कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे से की गई है।" सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाई कोर्ट की इस टिप्पणी का स्वागत किया है। उन्होंने यह भी कहा कि खान को अदालतों के जरिए न्याय मिलेगा।

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