तो क्या ट्रंप के 'कूटनीतिक मायाजाल' में फंस जाएंगे पुतिन और जिनफिंग? आखिर अपने रणनीतिक सहयोगियों को क्या देंगे दिलासा?

Trump Putin Xi Jinping
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कमलेश पांडे । Nov 19 2026 11:24AM

ऐसे में अमेरिका, रूस और चीन के बीच उभरता त्रिकोणीय कूटनीतिक समीकरण केवल तीन महाशक्तियों के नेताओं की मुलाकात का विषय नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैश्विक शक्ति संतुलन, रणनीतिक साझेदारियों, आर्थिक हितों और छोटे-बड़े देशों के भरोसे की बड़ी लड़ाई भी दिखाई देती है।

दुनिया को अपने शब्द जाल में फंसाकर, साम-दाम-दंड-भेद की रणनीति अपनाकर "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" का स्वप्न संजोए राष्ट्रपति ट्रंप अपने इरादों में कितना कामयाब होंगे, यह तो गुजश्ता वक्त ही बताएगा। लेकिन भारत की कूटनीतिक स्वायत्ता और ग्लोबल साउथ की अगुवाई वाली रणनीति से अमेरिका इतना परेशान हो गया कि अब उन्हीं देशों के साथ टेबल की मेज पर बैठा हुआ है, जिनके खिलाफ वह अनवरत षड्यंत्र रचते आया है।

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रूस और चीन की क्या अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी है जो वे वैश्विक रूप से प्रभुत्वहीन हो चुके अमेरिका के साथ मेज साझा कर रहे हैं! कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की कूटनीतिक व रणनीतिक स्वायत्तता  से ये दोनों भी भीतर ही भीतर विचलित हो रहे हैं। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय दुनियादारी में भारत, अपने समकक्ष देशों यथा- फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के अलावा यूरोपीय संघ, मध्यपूर्व के देशों और आशियान देशों के साथ जो समझदारी भरे रिश्ते विकसित कर रहा है, इससे भी अमेरिका, रूस और चीन का चिंतित होना स्वाभाविक है।

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ऐसे में अमेरिका, रूस और चीन के बीच उभरता त्रिकोणीय कूटनीतिक समीकरण केवल तीन महाशक्तियों के नेताओं की मुलाकात का विषय नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैश्विक शक्ति संतुलन, रणनीतिक साझेदारियों, आर्थिक हितों और छोटे-बड़े देशों के भरोसे की बड़ी लड़ाई भी दिखाई देती है। ये देश नहीं चाहते कि इनके समानांतर कोई नया देश खड़ा हो और वह उनकी आवाज बने जिनका शोषण करते रहना इनकी नीतिगत फितरत है।

यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या ट्रंप, रूस और चीन को आपसी मतभेदों, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और अपने-अपने सहयोगियों के हितों के बीच इस तरह उलझा सकते हैं कि दोनों देशों की विश्वसनीयता प्रभावित होने लगे?

भले ही यह एक विचारणीय भू-राजनीतिक परिकल्पना है। हालांकि, इसे किसी प्रमाणित अमेरिकी डीप स्टेट योजना का नाम देना अभी उचित नहीं होगा, जबतक कि पूरा खेल स्पष्ट न हो जाए। वैसे भी ट्रंप कब क्या कहेंगे, कब पलटीमार देंगे, भरोसे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। इन सबके पीछे उनका स्वार्थ कितना साधता है, सबकुछ इसी बात पर निर्भर करता है।

पहला सवाल यह है कि ट्रंप की रणनीति का संभावित केंद्रीय सूत्र क्या है? तो जवाब होगा कि ट्रंप की विदेश नीति में व्यक्तिगत कूटनीति, आर्थिक सौदेबाजी और शक्ति प्रदर्शन को काफी महत्व मिलता है। रूस और चीन के साथ बातचीत के संभावित उद्देश्यों को निम्नलिखित तीन स्तरों पर समझा जा सकता है:- एक, रूस को साधना: यूक्रेन युद्ध में समझौते के लिए पुतिन पर कूटनीतिक प्रभाव बनाना और मॉस्को के साथ अमेरिका के संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करना, ताकि उसे लाभ होता रहे। दो, चीन को साधना: व्यापार, तकनीक, दुर्लभ खनिजों और ताइवान जैसे मुद्दों पर बीजिंग से रियायतें हासिल करना, ताकि उनके उद्योगों के लिए रियायती कच्चा माल मिलता रहे। तीन, दोनों को एक मंच पर लाना: परमाणु हथियार नियंत्रण, ईरान और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर ऐसी बातचीत करना जिसमें अमेरिका अपनी भूमिका केंद्रीय बनाए रखना चाहे। हालांकि, इन सबमें एक महत्वपूर्ण विरोधाभास भी है। वह यह कि चीन और रूस की निकटता अमेरिका की उस पुरानी रणनीति को कमजोर करती है जिसमें दोनों महाशक्तियों के बीच मतभेदों का लाभ उठाकर वाशिंगटन अपनी स्थिति मजबूत करता था।

दूसरा सवाल है कि रूस और चीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सहयोगियों का भरोसा बनाए रखना होगा। खासकर भारत और ईरान आदि जैसे उभरते देशों का। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जो इसप्रकार है:- एक, रूस की विश्वसनीयता: यदि पुतिन अमेरिका के साथ किसी बड़े समझौते में यूक्रेन, ईरान या अन्य रणनीतिक साझेदारों के हितों को नजरअंदाज करते दिखाई देते हैं, तो मॉस्को के सहयोगियों के बीच उसकी प्रतिबद्धताओं को लेकर सवाल उठ सकते हैं। दो, चीन की विश्वसनीयता: यदि शी जिनपिंग अमेरिका के साथ किसी समझौते में ताइवान, ईरान या अपने दूसरे रणनीतिक साझेदारों के मुद्दों पर ऐसी रियायत देते हैं जिसे सहयोगी अपने हितों के विरुद्ध समझें, तो चीन की साझेदारी की विश्वसनीयता पर बहस हो सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। रूस और चीन अपने सहयोगियों के साथ संबंधों को केवल अमेरिका के साथ बातचीत के आधार पर तय नहीं करते। उनके आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक और क्षेत्रीय हित भी इसमें महत्वपूर्ण हैं।

तीसरा सवाल यह है कि क्या ट्रंप दोनों महाशक्तियों को एक-दूसरे के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यहां 1970 के दशक की अमेरिकी त्रिकोणीय कूटनीति याद आती है। तब अमेरिका ने सोवियत संघ और चीन के बीच मतभेदों का लाभ उठाकर बीजिंग के साथ संबंध बेहतर किए थे। इससे वाशिंगटन को मॉस्को के मुकाबले कूटनीतिक लाभ मिला था। लेकिन 2026 की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। वह यह कि रूस और चीन के बीच रणनीतिक साझेदारी पहले से अधिक मजबूत है। दोनों देश अमेरिकी प्रभुत्व को लेकर कई मुद्दों पर समान चिंताएं रखते हैं। दोनों के आर्थिक और कूटनीतिक हित एक-दूसरे से जुड़े हैं। अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ भी उसके संबंधों में कई बार अनिश्चितता दिखाई देती है। फिर भी आज अमेरिका के लिए रूस और चीन के बीच पुराने जमाने जैसी दरार पैदा करना आसान नहीं है।

चौथा सवाल क्या यही अमेरिकी डीप स्टेट का गेम प्लान है? क्योंकि ट्रंप भी अब इनके सामने घुटने टेक चुके हैं। मिड टर्म चुनावों में अपनी रिपब्लिकन पार्टी की हुई फजीहत से बौखलाए हुए भी हैं। लिहाजा इस सवाल को तीन अलग-अलग अवधारणाओं में समझना जरूरी है:- एक, डीप स्टेट: स्थायी प्रशासनिक, सुरक्षा और संस्थागत नेटवर्क का प्रभाव। दो, अमेरिकी रणनीतिक प्रतिष्ठान: विदेश नीति, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संस्थान एवं नीति निर्माता। तीन, ट्रंप की व्यक्तिगत कूटनीति: नेताओं से सीधे बातचीत और द्विपक्षीय सौदेबाजी। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में सत्ता बदलने के बावजूद राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थानों, रक्षा प्रतिष्ठानों और विदेश नीति से जुड़े स्थायी हित बने रहते हैं।
लेकिन यह मान लेना कि इन सभी संस्थानों का कोई एक गुप्त और सर्वसम्मत गेम प्लान है, मौजूदा उपलब्ध प्रमाणों से पुष्ट नहीं होता। इसलिए डीप स्टेट की परिकल्पना को एक राजनीतिक व्याख्या के रूप में देखना चाहिए, स्थापित तथ्य के रूप में नहीं।

पांचवां सवाल यह है कि क्या 19 नवंबर की त्रिपक्षीय बैठक के पांच बड़े सवाल का संतुलित जवाब मिलेगा? चूंकि, ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग की शेनझेन में प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि इस बैठक से जुड़े पांच महत्वपूर्ण सवाल हैं: एक, क्या यूक्रेन युद्ध के समाधान पर कोई साझा रास्ता निकलेगा? दो, क्या चीन को अमेरिका-रूस परमाणु हथियार नियंत्रण वार्ता में शामिल करने की कोशिश सफल होगी? तीन, क्या ईरान के मुद्दे पर रूस और चीन अमेरिकी दृष्टिकोण के करीब आएंगे? चार, क्या अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर चीन को कोई राजनीतिक आश्वासन देगा? पांच, क्या तीनों महाशक्तियां अपने सहयोगियों के हितों को ध्यान में रखकर कोई समझौता करेंगी? बैठक के एजेंडे और प्रारूप को लेकर बातचीत जारी थी, क्योंकि तीनों नेताओं के अलग-अलग उद्देश्यों और संभावित हितों को रेखांकित किया है।

छठा सवाल है कि भारत के लिए इसका क्या अर्थ है? चूंकि भारत के लिए यह घटनाक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस भारत का पुराना रक्षा और ऊर्जा साझेदार है। अमेरिका भारत का महत्वपूर्ण तकनीकी, आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है। चीन के साथ भारत के सीमा और क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं। ईरान और मध्य एशिया भारत के संपर्क एवं ऊर्जा हितों के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वह किसी एक महाशक्ति के कूटनीतिक समीकरण का हिस्सा बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर सभी प्रमुख शक्तियों से संबंध बनाए रखे।

सातवां और अंतिम सवाल यह है कि असली लड़ाई भरोसे और रणनीतिक विश्वसनीयता की है। वास्तव में, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी देश की ताकत केवल उसकी सैन्य या आर्थिक क्षमता से तय नहीं होती। उसकी प्रतिबद्धताओं पर सहयोगियों का भरोसा भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यदि रूस या चीन अमेरिका के साथ किसी समझौते में अपने रणनीतिक सहयोगियों के हितों की अनदेखी करते हैं, तो उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। दूसरी ओर, यदि ट्रंप अपने सहयोगियों और प्रतिद्वंद्वियों दोनों के साथ अनिश्चित सौदेबाजी करते हैं, तो अमेरिका की अपनी विश्वसनीयता भी प्रभावित हो सकती है।

इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि ट्रंप रूस और चीन को अपने मायाजाल में फंसा पाएंगे या नहीं, बल्कि यह है कि इस त्रिकोणीय कूटनीति में किसकी रणनीतिक विश्वसनीयता सुरक्षित रहती है और किसकी कीमत पर कोई समझौता होता है। और भारत जैसे देशों के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा में किसी के वादों पर निर्भर रहने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों, सामरिक स्वायत्तता और कूटनीतिक विकल्पों को मजबूत रखना है।

- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक 

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)
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