भूपेश बघेल का BJP-RSS पर सीधा हमला, बोले- ये वोट और भगवान का चंदा दोनों चुराते हैं।

छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों ने करोड़ों रुपये का दान दिया; हालाँकि, निर्माण कार्य को लेकर शिकायतें सामने आई हैं, खासकर यह आरोप कि 40% कमीशन लिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने भी राम मंदिर के निर्माण में योगदान दिया था।
कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने सोमवार को आरोप लगाया कि BJP और RSS एक तरफ़ वोटों की चोरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ़ "जनता से मिले दान की चोरी" कर रहे हैं। उनके ये बयान राम मंदिर के लिए मिले दान की चोरी के आरोपों के बीच आए हैं। उन्होंने यहाँ पत्रकारों से कहा, "हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने अयोध्या राम तीर्थ क्षेत्र के लिए मिले दान और चढ़ावे की चोरी के मामले में स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। आपको 'रामशिला पूजा' कार्यक्रम याद होंगे; BJP और RSS के सदस्यों ने देश भर के गाँवों का दौरा किया और करोड़ों रुपये इकट्ठा किए। आज तक उस पैसे का कोई हिसाब-किताब नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तो लोगों ने फिर से दान दिया। छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों ने करोड़ों रुपये का दान दिया; हालाँकि, निर्माण कार्य को लेकर शिकायतें सामने आई हैं, खासकर यह आरोप कि 40% कमीशन लिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने भी राम मंदिर के निर्माण में योगदान दिया था।
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सदन में मुझसे पूछा गया कि क्या मैंने, यानी भूपेश बघेल ने भी दान दिया है। मैंने जवाब दिया, हाँ, मैंने दिया था और वह रकम 1,21,000 रुपये थी। मेरी तरह ही लाखों लोगों ने निर्माण में योगदान दिया... इसीलिए हम सदन में इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद भगवान राम को भी नहीं बख्श रहे हैं; वे एक तरफ़ वोटों की चोरी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ़ धार्मिक चढ़ावे की चोरी। भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग ऐसा कर रहे हैं।
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इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। यह नोटिस राम जन्मभूमि मंदिर में दान के कथित दुरुपयोग की स्वतंत्र और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिकाओं पर जवाब मांगने के लिए जारी किया गया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहन की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को भी निर्देश दिया कि वह कोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। कोर्ट ने SIT के गठन के बारे में भी जानकारी मांगी है।
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