Bihar Flood Crisis पर बड़ा एक्शन: Samrat Choudhary ने जारी किए 579 करोड़ के Relief Funds
बिहार में बाढ़ से प्रभावित 8,27,472 परिवारों के बैंक खातों में DBT के जरिए कुल 579.23 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। इसके तहत प्रति परिवार 7,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी गई है। राज्य के 15 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव के लिए NDRF और SDRF की 21 टीमें तैनात हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 सितंबर को पब्लिक सर्वेंट्स रेजिडेंस के ‘संकल्प’ ऑडिटोरियम में बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि बांटने के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान बाढ़ से प्रभावित 8,27,472 परिवारों के बैंक खातों में सीधे ₹579.23 करोड़ ट्रांसफर किए गए। हर परिवार को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए 7,000 मिले। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया गया था, जहाँ आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्लय ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों, चल रहे राहत और बचाव कार्यों, और प्रभावित लोगों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश की।
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वहाँ मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए चौधरी ने ज़ोर देकर कहा कि बाढ़ की गंभीर स्थिति में राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत, मदद और सुरक्षा पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ बाढ़ से प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। राहत और बचाव कार्यों में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बाढ़ से 21 शहरों के 136 वार्ड, 2,642 गाँव, 575 ग्राम पंचायत, 88 ब्लॉक और 15 ज़िलों में लगभग 50 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के पानी से लगभग 55,000 हेक्टेयर ज़मीन और फ़सलें बर्बाद हो गई हैं। सभी स्तरों पर राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं।
चौधरी ने बताया कि 1,200 से ज़्यादा कम्युनिटी किचन चल रहे हैं, जिनसे प्रभावित लोगों को लगभग 1.28 करोड़ बार खाना खिलाया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित इलाकों में खाना, पीने का पानी, दवाइयाँ और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की लगातार सप्लाई सुनिश्चित की जाए। बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) की 21 टीमें राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय रूप से जुटी हुई हैं। चौधरी ने भरोसा दिलाया कि हालात सामान्य होने तक मदद जारी रहेगी और इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रभावित लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
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उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन में पारदर्शिता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि अगर कोई पात्र परिवार छूट गया है, तो उसे एक हफ़्ते के भीतर राहत सूची में शामिल किया जाए ताकि किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को मदद से वंचित न रहना पड़े। इसके अलावा, चौधरी ने पहले से बेहतर पुनर्निर्माण (Build Back Better Than Before) के सिद्धांत के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण के कामों में तेज़ी लाने का आह्वान किया। इसमें परिवारों और किसानों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी, सड़कों की मरम्मत और अन्य ज़रूरी मदद को एक महीने के भीतर पूरा करना शामिल है।
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