बीजेपी सरकार ने पिछले दो वर्षो में सिर्फ कार्यक्रम आयोजित किए और लोगों को गुमराह किया है: कमलनाथ
कमलनाथ ने बुधवार को शिवराज सरकार के दो साल पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर बढ़ रहा है। लोग सरकार के कोरोना के कुप्रबंधन के गवाह रहे हैं जिसमें लाखों लोगों की मौत दवाओं और ऑक्सीजन के अभाव में हुई थी।
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने चौथे कार्यकाल में दो साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार की उपलब्धिया गिनाई। उन्होंने कहा कि आज का दिन बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज सरकार के सफलतम दो साल पूरे हुए हैं।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि शिवराज सरकार ने पिछले दो वर्षों में राज्य के आयोजनों और निर्दोष लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया है।
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दरअसल कमलनाथ ने बुधवार को शिवराज सरकार के दो साल पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर बढ़ रहा है। लोग सरकार के कोरोना के कुप्रबंधन के गवाह रहे हैं जिसमें लाखों लोगों की मौत दवाओं और ऑक्सीजन के अभाव में हुई थी। लोगों को बचाने के बजाय सरकार ने दुकानों के बाहर सर्कल बनाने आदि जैसे आयोजनों में लिप्त रहे है।
शिवराज के कुशासन से समाज के सभी वर्ग पीड़ित हैं। किसानों को खाद नहीं मिली लेकिन लाठीचार्ज किया गया। उन्हें न तो फसल के नुकसान का मुआवजा मिलता है और न ही बीमा। नाथ ने कहा कि राज्य के युवाओं को हर महीने एक लाख नौकरी देने का वादा किया गया था, इसके बजाय सरकार के रोजगार पोर्टल पर उनकी संख्या बढ़कर 30 लाख का आंकड़ा पार कर गई।
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उन्होंने कहा कि लोगों ने बड़ी संख्या में गायों की मौत देखी है। भारत में दलितों और महिलाओं के खिलाफ अपराध में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। नाथ ने कहा, "मेरी सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया, लेकिन शिवराज सरकार ने बाधाएं पैदा कीं और वे अभी भी लाभ से वंचित हैं।
कमलनाथ ने कहा कि राज्य भर में भ्रष्टाचार व्याप्त है और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण लोग संकट में हैं। शराब के दाम कम किए गए हैं जबकि दूध महंगा होता जा रहा है। नाथ ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है, जबकि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
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