MCD चुनाव को लेकर AAP पर बरसीं मीनाक्षी लेखी, बोलीं- भाजपा किसी से डरने वाली पार्टी नहीं है
केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि अगर दिल्ली के वार्ड का परिसीमन होता है तो शराब के मामले में इनका जो भ्रष्टाचार सामने आया उससे यह (आम आदमी पार्टी) डरी हुई है। जहां तक भाजपा की बात है तो वह धारा 370 हटाकर आने वाली पार्टी है। भाजपा किसी से डरने वाली पार्टी नहीं है।
नयी दिल्ली। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर बुधवार को तगड़ा प्रहार किया। इस दौरान भाजपा ने कहा कि हम किसी से डरने वाली पार्टी नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा की कद्दावर नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि अगर दिल्ली के वार्ड का परिसीमन होता है तो शराब के मामले में इनका जो भ्रष्टाचार सामने आया उससे यह (आम आदमी पार्टी) डरी हुई है। जहां तक भाजपा की बात है तो वह धारा 370 हटाकर आने वाली पार्टी है। भाजपा किसी से डरने वाली पार्टी नहीं है।
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MCD चुनाव पर क्या बोली AAP ?
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनाव आयोग की एक हरकत की वजह से आज का दिन लोकतंत्र की हत्या का दिन बन गया। आज़ाद भारत के इतिहास में आज पहली बार हुआ है कि देश का चुनाव आयोग केंद्र में बैठी भाजपा सरकार से डर गया और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एमसीडी के चुनाव कराने से मना कर दिया।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के दबाव में आने से दिल्ली नगर निगम में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से मना कर दिया। भाजपा को सर्वे में पता चला कि एमसीडी में 272 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 250 सीटें मिलने वाली हैं। इस वजह से केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से तारीखें टलवा दी।
चुनाव आयोग ने केंद्र की BJP सरकार के आगे घुटने टेक दिए हैं।
— AAP (@AamAadmiParty) March 9, 2022
अगर कल BJP राज्य या केंद्र में चुनाव हार रही होगी तो मोदी सरकार उनके भी चुनाव Cancel करवा देगी - @msisodia pic.twitter.com/6aiS1bvdJG
चुनाव आयोग ने बुधवार को एमसीडी चुनाव की तारीखों को ऐलान नहीं किया। इस दौरान राज्य चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जिनकी कानूनी जांच अभी बाकी है, हम अभी एमसीडी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ और दिन लगेंगे। हमें 18 मई से पहले चुनाव कराना है।
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संसद में विधेयक लाएगी केंद्र सरकार
दिल्ली के तीनों नगर निगम के एकीकरण के लिए केंद्र सरकार संसद में एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। इसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को दी। एक बयान में आयोग ने बताया कि उपराज्यपाल ने तीन नगर निगमों के एकीकरण के लिए संसद के चालू सत्र में विधेयक लाने की भारत सरकार की मंशा से आयोग को संचार के माध्यम से अवगत करा दिया है।
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