शांतिपूर्ण विरोध पर Bombay High Court की टिप्पणी, केस दर्ज कर आवाज दबाना लोकतंत्र के लिए दुखद

मुंबई उच्च न्यायालय ने सड़कों की बदहाल स्थिति के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करते हुए कहा है कि यदि आपराधिक मुकदमों का इस्तेमाल शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को दबाने के लिए किया जाता है तो यह ‘‘लोकतंत्र के लिए दुखद दिन’’ होगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक लोग कानून अपने हाथ में नहीं लेते और हिंसा या सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते, तब तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा रहे आंदोलनों को दबाने के लिए आपराधिक मुकदमे शुरू नहीं किए जाने चाहिए। उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले के नांदगांव में सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर इस साल जनवरी में हुए प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में निष्कर्ष निमगड़े के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आरोपपत्र को रद्द कर दिया।

नांदगांव के निवासियों ने सड़क की खराब हालत के कारण एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद यह आंदोलन किया था। लोगों ने सड़क ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। निमगड़े ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आरोपपत्र को रद्द करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने गैरकानूनी तरीके से एकत्र होकर सड़क अवरुद्ध कर दिया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(बी) नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार प्रदान करता है। अदालत ने कहा कि हालांकि इस मौलिक अधिकार के इस्तेमाल पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसे अस्पष्ट आरोपों के आधार पर कमजोर या दबाया नहीं जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘विरोध करने के संवैधानिक अधिकार और आपराधिक मुकदमों की बौछार के बीच की रेखा को धुंधला नहीं होने दिया जा सकता। अगर इस तरह की सोच को बढ़ावा मिलता है, तो यह लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन होगा।’’ अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा कुछ नहीं है।