Rahul Gandhi के न्याय यात्रा पर मणिपुर में लगेगा ब्रेक! N Biren Singh के बयान से बढ़ेगी कांग्रेस की टेंशन
राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की योजना बनाई है, जो 14 जनवरी को इंफाल से शुरू होगी और 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। हालाँकि, राज्य सरकार ने अभी तक इस 6,500 किमी की यात्रा को शुरू करने की अनुमति नहीं दी है।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 जनवरी को कांग्रेस की 'भारत न्याय यात्रा' पर बात करते हुए कहा कि राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की रैली को अनुमति देने के फैसले पर गहन विचार चल रहा है। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है। इन रिपोर्टों के मूल्यांकन के बाद कोई निश्चित निर्णय लिया जाएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की योजना बनाई है, जो 14 जनवरी को इंफाल से शुरू होगी और 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। हालाँकि, राज्य सरकार ने अभी तक इस 6,500 किमी की यात्रा को शुरू करने की अनुमति नहीं दी है।
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भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर एन बीरेन सिंह के बयान पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अब तक अनुमति मिल जानी चाहिए थी...राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजनीतिक नहीं बल्कि देश में प्रेम और भाईचारा सुनिश्चित करने और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए है...यह यात्रा एक लोगों को संदेश...इस यात्रा के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। महासचिव केसी वेणुगोपाल और मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कीशम मेघचंद्र सहित कांग्रेस पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव से मुलाकात की और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से दलगत राजनीति पर शांति को प्राथमिकता देने का आग्रह किया, इस बात पर जोर दिया कि यात्रा का उद्देश्य मणिपुर के भविष्य को सुनिश्चित करना है और है महज़ एक राजनीतिक प्रयास नहीं।
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यह यात्रा आगामी राष्ट्रीय चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा एक रणनीतिक कदम है और पहले की भारत जोड़ो यात्रा की अगली कड़ी के रूप में कार्य करती है। 66 दिनों की इस यात्रा के दौरान, राहुल गांधी 14 राज्यों और 85 जिलों को कवर करते हुए लगभग 6,713 किलोमीटर (लगभग 4,171 मील) की यात्रा करेंगे। यात्रा महाराष्ट्र पहुंचने से पहले मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरेगी। इसके 355 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़ने की उम्मीद है, जो भारत की सभी संसदीय सीटों का लगभग 65% है।
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