हिमाचल में सीमेंट महंगा, पड़ोसी राज्यों में सस्ता: नड्डा बोले- जनता की जेब काट रही कांग्रेस
जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर लोगों को राहत पहुँचाने के बजाय अपनी तिजोरी भरने का आरोप लगाया है। उन्होंने जीएसटी बचत उत्सव के बावजूद सीमेंट के दाम बढ़ाने, पानी और बिजली के बिल में वृद्धि करने की कड़ी आलोचना की। नड्डा ने कहा कि आपदाग्रस्त राज्य में यह असंवेदनशील रवैया जनता पर बोझ बढ़ा रहा है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि जीएसटी बचत उत्सव से राहत मिली है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार सीमेंट के दाम कम करने के बजाय बढ़ा रही है, जिससे लोगों पर बोझ बढ़ रहा है और प्राकृतिक आपदाओं के बीच अपनी तिजोरी भरने की कोशिश कर रही है। एक वीडियो संदेश में, जेपी नड्डा ने कहा कि एक तरफ जीएसटी बचत उत्सव को लेकर खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता पर कर का बोझ बढ़ा रही है। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदा से उबरने की कोशिश कर रहा है।
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नड्डा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से, हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण को ध्यान में रखते हुए, सीमेंट पर राहत प्रदान की गई जिससे सीमेंट की कीमतें 30 रुपये तक कम हो गईं... फिर भी, हिमाचल प्रदेश के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल सका क्योंकि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सीमेंट के दाम कम करने के बजाय बढ़ा दिए... जब हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदा और वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा है, तो आम लोगों को राहत देने के बजाय, कांग्रेस सरकार अपनी तिजोरी भरने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसे अनैतिक और असंवेदनशील बताया कि हिमाचल प्रदेश में निर्मित सीमेंट पड़ोसी राज्यों में कम कीमत पर बेचा जा रहा है, जबकि राज्य के लोगों को अधिक लागत का सामना करना पड़ रहा है।
नड्डा ने कहा, "यह अनैतिक और असंवेदनशील है। दुर्भाग्य से, जब हिमाचल प्रदेश में निर्मित सीमेंट पड़ोसी राज्यों में बेचा जाता है, तो यह कम कीमत पर उपलब्ध होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसे अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है। कांग्रेस सरकार इतनी असंवेदनशील है कि उसने सीमेंट और पानी के बिल पर कर बढ़ा दिया है... बिजली का बिल भी बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश के लोगों को राहत पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार उन्हें परेशान करने का काम कर रही है। यह कांग्रेस सरकार का अमानवीय चेहरा उजागर करता है। इसकी जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है... समय आने पर लोग इस जनविरोधी सरकार को सबक सिखाएँगे।"
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे में सुधार, जिसे जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में मंज़ूरी दी गई थी, 22 सितंबर से लागू हो गया है। पहले की चार-दर प्रणाली को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की सुव्यवस्थित दो-स्लैब व्यवस्था से बदल दिया गया है। विलासिता और अहितकर वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत का एक अलग स्लैब रखा गया है।
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