तेलों की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए मोदी मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, अब दाम तय करेगी सरकार !

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसके बारे में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पाम तेल के कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। 

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समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि भारत सरकार ने आज दो निर्णय लिए है। पाम तेल के कच्चे माल का दाम केंद्र सरकार तय करेगी। इसके साथ ये भी निर्णय किया गया है कि अगर बाज़ार में उतार चढ़ाव आया और किसान की फसल का मूल्य कम हुआ तो जो अंतर की राशि है वो केंद्र सरकार डीबीटी के माध्यम से किसानों को भुगतान करेगी।

Union Cabinet has approved the implementation of National Mission on Edible Oils – Oil Palm with a financial outlay of Rs 11,040 crores: The focus is on increasing area and productivity of oilseeds and oil Palm: Union Minister Narendra Singh Tomar pic.twitter.com/o4MVEiaSd0

— ANI (@ANI) August 18, 2021

उन्होंने कहा कि खेती के सामग्री में जो पहले राशि दी जाती थी उस राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोग इंडस्ट्री लगा सके इसके लिए इंडस्ट्री को भी 5 करोड़ रुपए की सहायता देने का निर्णय लिया गया है। 

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले पाम तेल की रोपण सामग्री के लिए अनुदान 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर दिया जाता था अब इसे बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। आज पाम तेल की खेती लगभग साढ़े 3 लाख हेक्टेयर में हो रही है ये आने वाले दिनों में 10 लाख हेक्टेयर तक हो जाएगी।

गौरतलब है कि देश में तेल की मांग को पूरा करने के लिए सरकार को दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। देश में महज 2.4 करोड़ टन सालाना खाद्य तेल का उत्पादन होता है। लेकिन मोदी सरकार ने खाद्य तेल का उत्पादन बढाने के लिए 11,040 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है।