आपदा में मौत पर अब 8 लाख रुपये मुआवजा, Centre ने NDRF नियमों में किए बदलाव

केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत एवं पुनर्वास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मृत्यु के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने समेत विभिन्न फैसले लिए हैं, जिससे आपदाओं के प्रति संवेदनशील उत्तराखंड को काफी मदद मिलेगी। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर यह वृद्धि राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि के मानकों में की गई है और संशोधित प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए प्रभावी हो गए हैं।

मुख्यमंत्री तथा प्रदेश के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। अधिकारियों ने बताया कि आपदा में मृत्यु पर अनुग्रह सहायता राशि चार लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है और खास बात यह है कि राहत एवं बचाव कर्मियों को भी यह लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता के लिए सहायता 74,000 से बढ़ाकर 94,000 रुपये प्रति व्यक्ति जबकि 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता के लिए ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर 3.20 लाख प्रति व्यक्ति की गई है।

अधिकारियों के अनुसार इसी प्रकार एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर गंभीर चोट के लिए सहायता 16,000 से बढ़ाकर 20,500 रुपये प्रति व्यक्ति की गई है जबकि एक सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती रहने पर गंभीर चोट के लिए सहायता 5,400 से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि कपड़ों के नुकसान पर सहायता राशि ढाई हजार से बढ़ाकर पांच हजार रुपये प्रति परिवार तथा घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर भी सहायता ढाई हजार से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति परिवार की गई है। उन्होंने कहा कि खोज एवं बचाव कार्यों के लिए सहायता राशि वास्तविक लागत के आधार पर जारी रहेगी और इसमें नाव, हेलीकॉप्टर एवं लॉजिस्टिक्स जैसी आवश्यक सेवाओं की वास्तविक लागत शामिल होगी।

अधिकारियों के अनुसार इसके अलावा, वर्षा आधारित फसलों के लिए इनपुट सब्सिडी 8,500 रु प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 11,000 प्रति हेक्टेयर की गई है। उन्होंने कहा कि अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए तथा न्यूनतम सहायता राशि एक हजार रुपये से बढ़ाकर डेढ़ हजार रुपये की गई है। अधिकारियों ने बताया कि सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए सहायता 17,000 से बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है जबकि अधिकतम दो हेक्टेयर तथा न्यूनतम सहायता राशि दो हजार से बढ़ाकर 2,600 रुपये की गई है।

उन्होंने कहा कि बारहमासी और बागवानी फसलों के लिए सहायता राशि 22,500 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। अधिकारियों के अनुसार अधिकतम दो हेक्टेयर तथा न्यूनतम सहायता 2,500 से बढ़ाकर 3,200 रुपये की गई है। उन्होंने कहा कि रेशम उत्पादन के लिए सहायता राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर (एरी/मलबेरी) कर दी गई है जबकि भूस्खलन या हिमस्खलन से स्थायी भूमि क्षति के लिए सहायता राशि 47,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 प्रति हेक्टेयर की गई है।

उन्होंने कहा कि बड़े पशुओं-गाय, भैंस, ऊंट, याक आदि की क्षति पर सहायता 37,500 से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति पशु की गई है हालांकि प्रति परिवार यह सहायता अधिकतम तीन पशुओं के लिए मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि छोटे पशुओं-भेड़, बकरी, सूअर आदि के नुकसान के लिए सहायता 4,000 से बढ़ाकर 5,100 रुपये प्रति पशु की गई है। उन्होंने बतया कि मुर्गी पालन के लिए सहायता 100 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये प्रति पक्षी की गई है।

अधिकारियों के अनुसार मत्स्य क्षेत्र में नाव या जाल आदि की मरम्मत एवं नई नाव और जाल की सहायता राशि भी बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये प्रति मकान जबकि पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये प्रति मकान की गई है। अधिकारियों के अनुसार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान, कच्चे मकान तथा पूर्णत: नष्ट झोपड़ी एवं पशुशाला के लिए भी आर्थिक सहायता बढ़ाई गई है जबकि हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा कारीगरों के लिए भी औजार एवं कच्चे माल की सहायता राशि में वृद्धि की गई है।