विकास की वेदी पर बलि चढ़ती प्रकृति

अरुणाचल प्रदेश केशी योमी और सियांग जिलों में सियोम नदी पर प्रस्तावित 1,000 मेगावाट की 'नायिंग जलविद्युत परियोजना' को पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति द्वारा प्राथमिक मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्रिड स्थिरता के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही इस परियोजना के लिए लगभग 470 हेक्टेयर वन भूमि का इस्तेमाल होगा, जिसके कारण इस अति-संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र से एक लाख से अधिक हरे-भरे पेड़ों को काट दिया जाएगा। यह खबर औद्योगिक और ढांचागत विकास के मोर्चे पर जितनी सकारात्मक लगती है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से उतनी ही भयावह है। पूर्वोत्तर भारत, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, अपने सघन वर्षावनों और दुर्लभ जैव-विविधता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ऐसे में विकास के नाम पर एक लाख से अधिक जीवित वृक्षों की सामूहिक बलि देना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या यह प्राकृतिक तबाही वाकई अपरिहार्य थी? क्या इस अभूतपूर्व नुकसान की भरपाई संभव है? और इस विनाश के बदले अरुणाचल प्रदेश तथा वहां के मूल निवासियों को वास्तव में क्या हासिल होने वाला है? 

गौरतलब है कि बिजली घर, सुरंगें और भारी मशीनरी स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़े भूभाग की जरूरत है। इस विवाद में सबसे बुनियादी सवाल यह है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर जंगलों को उजाड़े बिना बांध का निर्माण संभव नहीं था? जलविद्युत परियोजनाओं की तकनीकी रूपरेखा पूरी तरह से नदियों के प्रवाह और पानी के विशाल संचय पर टिकी होती है। नायिंग परियोजना के लिए विशालकाय बांधजिस क्षेत्र में यह बांध प्रस्तावित है, वह उच्च संरक्षण मूल्य वाले घने जंगलों के अंतर्गत आता है। इंजीनियरिंग और जलविज्ञान के नियमों के मुताबिक, जब बांध के जरिए नदी के पानी को रोका जाता है, तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। इस डूब क्षेत्र में आने वाले सभी पेड़ों और वनस्पतियों को पहले ही काट देना तकनीकी और सुरक्षा कारणों से जरूरी माना जाता है। यदि इन पेड़ों को बिना काटे वैसे ही पानी में डूबने के लिए छोड़ दिया जाए, तो पानी के भीतर वे सड़ने लगते हैं। इस सड़न से बड़े पैमाने पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक ग्रीनहाउस गैसों का भारी उत्सर्जन होता है, जो पानी की गुणवत्ता को नष्ट कर पूरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर देती हैं। यही वजह है कि जलाशय की जलधारण क्षमता बनाए रखने के लिए इन एक लाख पेड़ों को हटाना सरकारी ब्लूप्रिंट में एक व्यावहारिक विवशता बन जाता है।

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जब हम एक लाख पेड़ काटने की बात करते हैं, तो प्रशासनिक फाइलों पर यह केवल एक निर्जीव संख्या की तरह दिखता है, लेकिन प्रकृति के विज्ञान में यह सदियों की अनवरत तपस्या का अंत है। इंसानी हाथों द्वारा लगाए जाने वाले कृत्रिम बागानों और प्राकृतिक वनों के बीच एक ऐसा अंतर होता है जिसे कभी पाटा नहीं जा सकता। एक सामान्य पौधा लगाने के बाद उसे एक परिपक्व वृक्ष बनने में भले ही 15 से 20 वर्ष का समय लगता हो, लेकिन जब हम एक वास्तविक जंगल की बात करते हैं, तो वह केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक जटिल और आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अरुणाचल प्रदेश के ये जंगल अत्यधिक घने वन की श्रेणी में आते हैं, जिनमें सदियों पुराने विशालकाय ओक, पाइन और देवदार के वृक्ष शामिल हैं। इस तरह के एक समृद्ध वर्षावन को पूरी तरह से अपने मूल प्राकृतिक स्वरूप में लौटने के लिए कम से कम 80 से 150 वर्ष का लंबा वक्त लगता है। इन प्राकृतिक वनों में कई स्तरों पर वनस्पतियां, मिट्टी की सूक्ष्म जैविक संरचना, कवक और स्थानीय जीव-जंतुओं का एक पूरा संसार विकसित होता है। विडंबना यह है कि इंसानी प्रयासों द्वारा किए जाने वाले प्रतिपूरक वनीकरण में लगाए गए पौधों में से केवल 20 से 25 प्रतिशत ही जीवित रह पाते हैं। इसलिए कोई भी कृत्रिम रोपण कभी भी उस प्राकृतिक जैव-विविधता का विकल्प नहीं बन सकता जो प्रकृति ने सदियों के क्रमिक विकास से तैयार की है।

भारतीय वन कानूनों के तहत, जब भी किसी विकास परियोजना के लिए वन भूमि का डायवर्जन किया जाता है, तो निर्माण एजेंसी से 'प्रतिपूरक वनीकरण' के तहत भारी आर्थिक हर्जाना वसूला जाता है। नायिंग परियोजना के लिए भी समिति ने सख्त शर्तें लगाई हैं, जिसके तहत काटे गए पेड़ों की संख्या से दोगुनी संख्या में नए पेड़ लगाने और नष्ट हुए वन्यजीव आवासों के पुनरुद्धार के लिए व्यापक योजना का खर्च उठाना होगा। परंतु, इस हर्जाने की नीति में एक बहुत बड़ी भौगोलिक विसंगति हमेशा से मौजूद रही है। अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80 प्रतिशत भूभाग पहले से ही सघन वनों से ढका हुआ है, जिसके कारण राज्य के भीतर वनीकरण के लिए अतिरिक्त गैर-वन भूमि मिलना लगभग नामुमकिन होता है। इसी वजह से पूर्व की कई परियोजनाओं के अनुभवों को देखें, तो अरुणाचल में काटे जाने वाले वनों का हर्जाना और नया वनीकरण मध्य प्रदेश या अन्य मैदानी राज्यों में सैकड़ों किलोमीटर दूर खाली पड़ी भूमि पर करने का प्रस्ताव दिया जाता रहा है। यह प्रक्रिया कानूनी कागजों पर भले ही हर्जाना मान ली जाए, लेकिन पारिस्थितिकी के तराजू पर यह पूरी तरह निरर्थक है। अरुणाचल के संवेदनशील पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में जो एक लाख पेड़ कटेंगे, उससे वहां की स्थानीय जलवायु, वर्षा का चक्र, भूस्खलन की आवृत्ति और वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जिसकी भरपाई देश के किसी अन्य कोने में पेड़ लगाकर कभी नहीं की जा सकती।

इस भारी प्राकृतिक कीमत को चुकाने के बाद यह जानना जरूरी है कि इस पूरे सौदे से अरुणाचल प्रदेश और उसके नागरिकों को अंततः क्या हासिल होने वाला है। सरकार के आर्थिक तथा रणनीतिक रोडमैप के अनुसार, यह परियोजना अरुणाचल को बिजली आधिक्य राज्य बनाने और उसकी आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। इसके क्रियान्वयन से अरुणाचल प्रदेश को उत्पादित होने वाली कुल बिजली का 12 प्रतिशत हिस्सा रॉयल्टी के रूप में पूरी तरह मुफ्त मिलेगा, जिसे ग्रिड या अन्य राज्यों को बेचकर राज्य सरकार हर साल करोड़ों रुपये का राजस्व अर्जित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, निर्माण और संचालन के चरणों में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सुदूरवर्ती और दुर्गम जिलों में पक्की सड़कों, पुलों, अस्पतालों और आधुनिक स्कूलों का विकास होगा, जो स्थानीय कनेक्टिविटी और जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा। सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका सामरिक सुरक्षा से जुड़ा है; चीन की सीमा के निकट होने के कारण इस नदी के निचले हिस्से पर भारत द्वारा इन बड़े बांधों का निर्माण करना बेहद जरूरी है, ताकि ऊपरी तटीय क्षेत्र में चीन द्वारा बनाए जा रहे विशाल बांधों के जवाब में भारत अपने अंतरराष्ट्रीय जल अधिकारों को मजबूती से सुरक्षित कर सके।

निष्कर्ष के तौर पर यह स्पष्ट है कि 'नायिंग जलविद्युत परियोजना' को मंजूरी मिलना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक नीतियों की एक बड़ी जीत हो सकती है, लेकिन एक लाख पेड़ों की यह सामूहिक बलि इस जीत पर पर्यावरण की ओर से एक गहरा दाग भी है। जब हम एक लाख पेड़ काटते हैं, तो हम केवल लकड़ी का नुकसान नहीं कर रहे होते, बल्कि हम हिमालय की संवेदनशील और दरकती पहाड़ियों की जड़ों को कमजोर कर रहे होते हैं, जिससे भविष्य में विनाशकारी भूस्खलन, अचानक आने वाली बाढ़ और बड़े पर्यावरणीय असंतुलन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विकास और पर्यावरण के इस अंतहीन टकराव में अब हमें पुराने प्रशासनिक तौर-तरीकों से हटकर सोचने की सख्त जरूरत है। यदि इन पेड़ों को काटना एक अपरिहार्य तकनीकी मजबूरी है, तो इसके हर्जाने के तहत होने वाले वनीकरण को महज कागजी खानापूर्ति या दूसरे राज्यों में पेड़ लगाने की औपचारिकता तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसके बजाय सरकार और निर्माण कंपनियों को अरुणाचल के ही स्थानीय, भूस्खलन-संवेदनशील इलाकों में वैज्ञानिक पद्धतियों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके युद्धस्तर पर सघन वनों को पुनर्जीवित करने का जिम्मा उठाना होगा, क्योंकि विकास केवल तभी तक टिकाऊ और सार्थक है जब तक प्रकृति हमें खुलकर सांस लेने की अनुमति देती है।

- अशोक भाटिया
वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार