ZOD अभियान में लापरवाही पड़ी महंगी! मुख्य सचिव का फरमान: PDS रिपोर्ट पर नियमानुसार हो त्वरित एक्शन
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने Zero Office Day (ZOD) अभियान के तहत जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के निरीक्षण प्रतिवेदनों पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस अभियान का उद्देश्य हर लाभुक तक खाद्यान्न सही मात्रा में, सही समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुँचाना है, जिसके लिए शत-प्रतिशत दुकानों का निरीक्षण 9 सितंबर, 2025 तक पूरा करने को कहा गया है।
प्रदेश के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में गुरुवार को Office Day (ZOD) अभियान के तहत राज्य अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों के शत-प्रतिशत निरीक्षण के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आज की समीक्षा बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार, सचिव मो० नैय्यर इकबाल, विशेष सचिव श्री उपेन्द्र कुमार सहित राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारी वीडियों कॉन्फ्रेसिंग माध्यम से जुड़े।
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समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि Zero Office Day (ZOD) अभियान के तहत राज्य अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों के निरीक्षण से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई कराना अविलंब सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि Zero Office Day (ZOD) अभियान जो 09.09.2025 तक चलेगा के तहत शत प्रतिशत जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण कार्य संपन्न हो जाए। इस निरीक्षण अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि Zero Office Day (ZOD) अभियान का उद्देश्य है हर लाभुक तक खाद्यान्न सही मात्रा में, सही समय पर पारदर्शी तरीके से पहुँचे। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह का अभियान आगे भी सतत् रूप से चलाया जाता रहेगा। सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों को इस अभियान की सघन अनुश्रव का भी निर्देश दिया।
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खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जन वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से Zero Office Day (ZOD) अभियान के तहत 2 सितम्बर से 9 सितम्बर, 2025 तक राज्य के सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण PDS PARAKH मोबाइल ऐप से किया जा रहा है। इस अभियान के तहत लाभुकों से जानकारी भी प्राप्त की जा रही है कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध हो रही है या नहीं। इस अभियान के तहत अबतक कुल 53859 जन वितरण प्रणाली दुकानों के विरूद्ध कुल 14437 दुकानों का निरीक्षण कार्य संपन्न कर लिया गया है।
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