India-China Border | LAC पर घटा चीनी सैनिकों का जमावड़ा, लेकिन खतरा कायम: रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

रक्षा मंत्रालय की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की अग्रिम तैनाती में काफी कमी दर्ज की गई है। हालांकि, रिपोर्ट में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि सैनिकों की संख्या घटने के बावजूद सीमा पार चीन की भारी सैन्य क्षमता और रणनीतिक बुनियादी ढांचा जस का तस बना हुआ है, जिससे सैन्य खतरा अभी टला नहीं है।

रिपोर्ट के "उत्तरी मोर्चे पर स्थिति" वाले हिस्से में कहा गया है कि 2025 के दौरान भारत की उत्तरी सीमाओं के सामने PLA की तैनाती में काफी कमी देखी गई। आकलन के अनुसार, LAC के साथ वाले इलाकों और पारंपरिक सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्रों में तैनात 10 कंबाइंड-आर्म्स ब्रिगेड-स्तर के फॉर्मेशन (सैन्य टुकड़ियों) को कम किया गया।

रिपोर्ट के संदर्भ में, एक PLA कंबाइंड-आर्म्स ब्रिगेड में लगभग 5,000 जवान होते हैं। हालांकि, 10 ब्रिगेड-स्तर के फॉर्मेशन में कमी को सीधे तौर पर LAC से 50,000 सैनिकों की पक्की वापसी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि जिन फॉर्मेशन का जिक्र किया गया है, उनमें LAC के सामने वाले इलाके और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्र दोनों शामिल हैं।

PLA की तैनाती कम हुई, लेकिन सैन्य क्षमता बनी हुई है
तैनाती में कमी का मतलब यह नहीं है कि LAC पर चीनी सैन्य खतरा खत्म हो गया है। चीन सीमा पर अपनी बड़ी सैन्य क्षमता और बुनियादी ढांचा बनाए हुए है। रिपोर्ट बताती है कि चीन की सैन्य मौजूदगी में सैनिकों के साथ-साथ मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और टैंक भी शामिल हैं। इससे LAC के सभी सेक्टरों में भारत की निरंतर तैयारी महत्वपूर्ण हो जाती है।

भारत ने उत्तरी सीमा पर मजबूत और संतुलित सैन्य तैनाती बनाए रखी है और किसी भी उभरती हुई स्थिति का जवाब देने के लिए तैयार है।

आकलन में चीनी पक्ष की भौगोलिक स्थिति भी एक महत्वपूर्ण कारक है। LAC के पार चीनी पक्ष का अधिकांश इलाका अपेक्षाकृत समतल पठारी क्षेत्रों से बना है, जिससे PLA के सैनिकों और सैन्य संसाधनों को अपेक्षाकृत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है।

भारत-चीन बातचीत से सकारात्मक बदलाव आए हैं
रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट उत्तरी सीमा पर सकारात्मक घटनाक्रम के पीछे भारत और चीन के बीच निरंतर राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य बातचीत को भी एक कारक बताती है। रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2024 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तीन बैठकें हुई हैं।

अगस्त 2026 में, भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। बैठक के दौरान, दोनों पक्ष दोनों देशों के लंबे समय के हितों को ध्यान में रखते हुए सीमा विवाद के "राजनीतिक समाधान" की दिशा में प्रयास जारी रखने पर सहमत हुए।

राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तरों पर लगातार बातचीत से बातचीत का सिलसिला बनाए रखने में मदद मिली है, जबकि दोनों देश LAC पर स्थिति को संभालने का काम भी कर रहे हैं।इसे भी पढ़ें: ब्रिक्स से जाते हुए UAE के Prince ने ड्राइवर के साथ क्या किया! एयरपोर्ट पर हुई चौंकाने वाली घटना

भारत सीमा पर बुनियादी ढांचा मजबूत कर रहा है
रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में रणनीतिक रूप से संवेदनशील और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) द्वारा किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, BRO ने मुश्किल इलाकों में हर मौसम में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए सुरंगों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर काम तेज कर दिया है। उत्तरी सीमा पर सैनिकों, उपकरणों और आपूर्ति की आवाजाही के लिए इस तरह का बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण माना जाता है। रिपोर्ट पूर्वी लद्दाख में मुध-न्योमा एयरफील्ड के चालू होने को भी एक बड़ी उपलब्धि बताती है।

लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह एयरफील्ड भारत के सबसे ऊंचे एयरफील्ड्स में से एक है और इससे LAC पर भारतीय वायु सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

भारत की सैन्य तैयारी क्यों महत्वपूर्ण बनी हुई है
रक्षा मंत्रालय का आकलन मिली-जुली तस्वीर पेश करता है। एक ओर, PLA की तैनाती में कमी 2025 के दौरान चीनी फॉरवर्ड तैनाती के पैमाने में गिरावट का संकेत देती है। दूसरी ओर, चीन की समग्र सैन्य क्षमता, हथियार प्रणालियां और सीमा पर बुनियादी ढांचा काफी मजबूत बना हुआ है।इसे भी पढ़ें: CJP Founder Abhijeet Dipke पर लगा 'लेटरहेड के दुरुपयोग' का आरोप, MP Government पर तंज के बाद FIR की मांग

भारत के लिए, रिपोर्ट LAC के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त तैनाती बनाए रखने के साथ-साथ सड़कों, सुरंगों, एयरफील्ड्स और अन्य रणनीतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना जारी रखने के महत्व पर जोर देती है।

व्यापक आकलन यह है कि उत्तरी सीमा पर हालात लगातार बातचीत से बेहतर हुए हैं, लेकिन स्थिति पर अभी भी कड़ी निगरानी और निरंतर ऑपरेशनल तैयारी की आवश्यकता है। इसलिए, PLA की तैनाती में कमी LAC पर सुरक्षा चुनौती के खत्म होने का संकेत नहीं देती है।

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