Chirag Paswan ने Reservation को बताया संवैधानिक अधिकार, बोले: दुनिया की कोई ताकत इसे खत्म नहीं कर सकती

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण को एक संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा कि दुनिया की कोई ताकत इसे खत्म नहीं कर सकती। उनका यह बयान जंतर-मंतर पर 'आरक्षण हटाओ आंदोलन' के जवाब में आया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने जाति-आधारित कोटा खत्म करने की मांग की थी। पासवान ने दलितों के प्रति जारी भेदभाव का हवाला देते हुए आरक्षण व्यवस्था को कमजोर न करने का संकल्प लिया।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोमवार को कहा कि आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है जिसे कोई भी अथॉरिटी खत्म नहीं कर सकती। उनका यह बयान जंतर-मंतर पर हुए 'आरक्षण हटाओ आंदोलन' के जवाब में आया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने जाति-आधारित कोटा खत्म करने की मांग की थी। पत्रकारों से बात करते हुए पासवान ने कहा कि क्या आरक्षण कोई ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ़ इसलिए खत्म किया जा सकता है क्योंकि किसी ने ऐसा कह दिया? यह एक संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण कोई खैरात नहीं है जो किसी को बांट दी जाए; यह एक संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई भी ताकत इसे खत्म नहीं कर सकती।
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उन्होंने उन लोगों की आलोचना की जो आरक्षण व्यवस्था में सुधार या समीक्षा करना चाहते हैं, और कहा कि वे इसकी ज़रूरत को नहीं समझते। पासवान ने दलितों के साथ हो रहे भेदभाव का ज़िक्र करते हुए कहा कि उस मंच पर खड़गे के साथ जो हुआ, उसे देखिए। उनके जाने के बाद मंच को शुद्ध किया गया था, है ना? आज भी, एक दलित युवक को घोड़े पर चढ़ने से रोका जाता है; एक दलित लड़के को शादी की बारात निकालने से रोका जाता है। जब बड़े नेता मंदिर जाते हैं, तो कभी-कभी परिसर को गंगाजल से धोया जाता है। तो, यह भेदभाव बना हुआ है, है ना? और ये वही अनुसूचित जातियां हैं जो छुआछूत की शिकार रही हैं। भेदभाव आज भी मौजूद है... मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब तक मैं यहां हूं और जब तक राम विलास पासवान के बेटे चिराग पासवान सरकार का हिस्सा हैं, मैं कभी भी इस व्यवस्था को कमज़ोर नहीं होने दूंगा।
शुक्रवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'आरक्षण हटाओ आंदोलन' के तहत विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे और जाति-आधारित आरक्षण व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि शिक्षा और रोज़गार में कोटा सामाजिक या जातिगत पहचान के बजाय पूरी तरह से आय के आधार पर तय किया जाए। उन्होंने एक परिवार, एक आरक्षण नीति और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के 2026 के जाति-समानता निर्देशों को तुरंत वापस लेने की भी वकालत की।
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प्रदर्शन के जवाब में, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया था। भारी भीड़ के बीच एहतियात के तौर पर सुरक्षाकर्मी तय विरोध स्थल पर मौजूद थे। 'रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन' - 5.6 मिलियन फॉलोअर्स वाला एक आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज - ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) जैसे ही विरोध प्रदर्शन जुटाने के तरीकों को अपनाकर तेज़ी से लोकप्रियता हासिल की है और आरक्षण व्यवस्था के ख़िलाफ जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है।
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