CM Yogi का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले- Congress-SP ने UP के विकास को सालों तक रोका था
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईंधन उत्पाद शुल्क कटौती को एक महत्वपूर्ण राहत बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। उन्होंने इस कदम को 'डबल इंजन सरकार' की विकासोन्मुख नीतियों का प्रमाण बताया। साथ ही, योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर पिछली सरकारों के दौरान नीतिगत बाधाएं उत्पन्न कर उत्तर प्रदेश की प्रगति को दशकों तक बाधित करने का आरोप लगाया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईंधन पर उत्पाद शुल्क में हाल ही में की गई कटौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और इसे राज्य भर के नागरिकों और व्यवसायों के लिए एक स्वागत योग्य राहत बताया। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, पिछले 11-12 वर्षों में आपने 'नए भारत' को 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने के लिए हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस यात्रा का एक अहम हिस्सा है।
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योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग अब वैश्विक विमानन मानचित्र पर देश को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं, जो आपके विज़न को साकार कर रहा है... कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों ने अपनी अक्षमता के कारण देश और राज्य दोनों को विकास के अवरोध में डाल दिया। 2002 से 2017 तक उत्तर प्रदेश लगातार इस कलंक को झेलता रहा और इस तरह के ठहराव का शिकार रहा। हालांकि, पिछले 12 वर्षों में देश और पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने हमारी 'दोहरी इंजन सरकार' के नेतृत्व में जो तीव्र विकास देखा है, उसके कारण हम इन अवरोधों को तोड़ते हुए विश्व के सामने एक नई पहचान प्रस्तुत कर रहे हैं।
मीडिया को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री योगी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों पर उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को ऐतिहासिक रूप से धीमा करने वाली बाधाएं पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में नीतिगत देरी और प्रशासनिक अड़चनों ने विकास में बाधा डाली थी, और परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्तमान केंद्र और राज्य प्रशासन की प्रशंसा की।
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मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि उत्पाद शुल्क में कटौती से न केवल परिवहन लागत कम होगी, बल्कि अंतिम उपभोक्ताओं के लिए भी यह वहनीय होगा, जिससे आर्थिक गतिविधि मजबूत होगी और राज्य भर के उद्योगों को समर्थन मिलेगा। उन्होंने निर्बाध विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और इस बात पर बल दिया कि तीव्र प्रगति प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हैं।
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