क्या है योजना, केंद्र की आपत्ति, हाई कोर्ट की रोक, केजरीवाल सरकार के घर घर राशन वितरण योजना की पूरी टाइमलाइन

Kejriwal
ANI
अभिनय आकाश । May 21, 2022 1:56PM
दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से इस योजना पर जनवरी 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा जारी निविदाओं को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी की प्रस्तावित योजना पर रोक लगा दी। जिस क्षण से 2018 में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, उसे तकनीकी आधार पर उपराज्यपाल के साथ-साथ केंद्र सरकार के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा।  जब आप सरकार ने विरोध के बावजूद 2021 में इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया, तो मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच गया। अपने फैसले में, एचसी ने एलजी के विचार से सहमति व्यक्त की और कहा कि इस योजना को अपने वर्तमान स्वरूप में लागू नहीं किया जा सकता है।

केजरीवाल सरकार की योजना और बाधाएं

6 मार्च 2018 को दिल्ली कैबिनेट ने राशन प्रणाली की डोर स्टेप डिलीवरी को लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसे 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' कहा गया। 21 जुलाई 2018 को दिल्ली कैबिनेट ने राशव प्रणाली की डोर स्टेप डिलीवरी को लागू करने का निर्णय लिया। योजना पर पहली आपत्ति उपराज्यपाल की तरफ से सामने आई। एलजी ने आप सरकार को इस मामले को मंजूरी के लिए केंद्र के समक्ष रखने की भी सलाह दी। हालाँकि, दिल्ली सरकार ने 2021 में एलजी द्वारा अपनी पहले की आपत्तियों को दोहराने के बावजूद इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस योजना को फरवरी 2021 में अधिसूचित किया गया था, और मार्च में केंद्र ने इसके नाम पर आपत्ति जताई थी। केंद्र ने यह भी कहा कि अगर एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) खाद्यान्न के तत्वों को मिलाए बिना राज्य सरकार द्वारा एक अलग योजना बनाई जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके बाद, दिल्ली सरकार ने नाम से 'मुख्यमंत्री' हटा दिया और कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा उचित मूल्य की दुकानें बंद नहीं होंगी और लोगों को चुनने का विकल्प दिया जाएगा।

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कोर्ट की लड़ाई

दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से इस योजना पर जनवरी 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा जारी निविदाओं को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। यूनियनों ने तर्क दिया कि एनएफएसए ने मौजूदा उचित मूल्य की दुकान संरचना को खत्म करने पर विचार नहीं किया, और इसे पूरी तरह से नए डीलरों के साथ बदलना सही नहीं था। केंद्र ने याचिकाओं का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि निविदाएं और योजना एनएफएसए के उल्लंघन में हैं।  तर्क दिया कि दिल्ली सरकार पीडीएस की वास्तुकला के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, जिसमें उचित मूल्य की दुकानें वितरण तंत्र का एक अभिन्न अंग हैं।

क्या है घर घर राशन योजना

केजरीवाल सरकार की इस योजना के तहत प्रत्येक राशन लाभार्थी को 4 किलो गेंहू का आटा, 1 किलो चावल और चीनी अपने घर पर प्राप्त होना था। इस योजना के जरिए राशन कार्ड उपयोगकर्ताओं के बायोमेट्रिक और आधार सत्यापन के साथ-साथ राशन की डोरस्टोप डिलीवरी शुरू होनी थी। प्रस्तावित किया गया था कि जब कोई डिलीवरी एजेंट डिलीवरी के लिए लाभार्थी के घर जाएगा, तो बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही राशन दिया जाएगा। 

केंद्र की क्या आपत्ति?

केंद्र ने शुरुआत से ही साफ कर दिया था कि उन्हें इस योजना से दो आपत्ति थी। एक तो ये कि एनएफएस अधिनियम अधिनियम 2013 के तहत प्रदान किए जा रहे खाद्यान का उपयोग किसी राज्य विशिष्ट योजना को चलाने के लिए नहीं किया जा सकता है और दिल्ली सरकार द्वारा एनएफएसए खाद्यान के वितरण के लिए नए नामकरण या योजना के नाम के उपयोग की अनुमति नहीं है। 

कोर्ट का फैसला

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने कहा कि एक राज्य लाभार्थियों के दरवाजे पर खाद्यान्न की डिलीवरी की पेशकश कर सकता है, लेकिन अपने संसाधनों के साथ। अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार मौजूदा एफपीएस मालिकों की वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में चिंताओं को दूर किए बिना योजना को लागू करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकती है। अदालत ने एलजी के इस विचार से भी सहमति जताई कि योजना को केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है क्योंकि एनएफएसए संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून है। अदालत ने आगे कहा कि दिल्ली मंत्रिमंडल को एलजी के साथ मतभेद के बाद मामले को राष्ट्रपति के पास निर्णय के लिए भेजने की आवश्यकता थी।

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