राफेल सौदे पर कांग्रेस ने कहा: मोदी सरकार की भ्रष्टाचार की नाव अब और नहीं चलेगी

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[email protected] । Nov 1 2018 9:17AM

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र को भारत द्वारा फ्रांस से खरीदे जा रहे 36 राफेल जेट विमानों के दाम का ब्योरा दस दिनों में सीलबंद लिफाफे में अदालत में सौंपने को कहा।

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि राफेल मुद्दे पर केंद्र को उच्चतम न्यायालय के निर्देश ने ‘गोपनीयता के नकाब’ को बेधने की कोशिश की है जिसके पीछे सरकार छिपने का प्रयास कर रही थी। पार्टी ने पूछा कि वह इस लड़ाकू जेट विमान सौदे का ब्योरा उजागर करने से क्यों डरी हुई है। विपक्षी पार्टी ने यह कहते हुए मोदी सरकार की आलोचना की कि ‘भ्रष्टाचार की उसकी नैया’ अब आगे नहीं बढ़ने वाली है।

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SIT की मांग

कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने राफेल सौदे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की पार्टी की मांग दोहरायी। उन्होंने कहा, ‘‘राफेल सौदे से जुड़ी सारी फाइलें संयुक्त संसदीय समिति को सौंपी जाए ताकि सारे तथ्य पारदर्शी तरीके से सभी के सामने आएं।’’ उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र को भारत द्वारा फ्रांस से खरीदे जा रहे 36 राफेल जेट विमानों के दाम का ब्योरा दस दिनों में सीलबंद लिफाफे में अदालत में सौंपने को कहा।

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रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा?

इससे पहले कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की नाव अब और नहीं चलेगी क्योंकि उच्चतम न्यायालय राफेल की सच्चाई जानना चाहता है। भ्रष्टाचार से भरी भाजपा अब जांच से परे नहीं रह सकती, आरोपी जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) से अब और नहीं भाग सकते।’’ सुरजेवाल ने ट्वीट किया, ‘‘श्रीमान् प्रधानमंत्री, ‘जनता की अदालत’ को बताइए कि आप जेपीसी की जांच से क्यों भाग रहे हैं? राफेल घोटाला की अब जांच होनी चाहिए- और ज्यादा बहाने नहीं।’’ 

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