कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से की वित्तीय सहायता की मांग

नयी दिल्ली। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र से वित्तीय पैकेज की मांग करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि अगर मोदी सरकार राज्यों का सहयोग नहीं करती है तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो जाएगी।कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में शामिल कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र की ओर से जीएसटी का बकाया नहीं मिलने और अपनी सरकारों द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि अभी केंद्र की ओर से उनके राज्य के लिए जीएसटी का 4400 करोड़ रुपये का बकाया जारी नहीं किया गया है। 

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार राज्यों की वित्तीय मदद नहीं करती है तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो जाएगी। उन्होंने केंद्र से बड़े वित्तीय पैकेज की मांग की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों और विद्यार्थियों को उनके घर भेजने के लिए केंद्र को नीति बनाने की जरूरत है। लेकिन केंद्र सरकर इस मुद्दे पर चुप है। उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र सरकार को आगे आकर राज्यों की आर्थिक सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से ही कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है।’’पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि केंद्र की ओर से उनके इस केंद्रशासित प्रदेश को जीएसटी का 600 करोड़ रुपये का बकाया नहीं मिला है। 

CWC meeting.
Sh. V. Narayanasamy says,“We have given ₹2,000 to every household, ₹5,000 to every farmer, Addl ₹2,000 to every Construction Worker & ₹10,000 to every Women SHG,all from State’s kitty.

GOI hasn’t given ₹600 Cr of GST & ₹2,200 Cr of Finance Commission’s share.”

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) April 23, 2020