फसल कर्ज माफी योजना सिर्फ उप्र के लिए हैः सरकार

हैदराबाद। केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा ने किसानों के लिये कर्ज माफी की जिस योजना का आश्वासन दिया था वह केंद्र सरकार की कोई ‘‘राष्ट्रीय नीति’’ नहीं बल्कि विशिष्ट राज्य आधारित थी। उन्होंने कहा, ‘‘चुनाव प्रचार (उत्तर प्रदेश चुनाव) के दौरान भाजपा नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिये फसल कर्ज माफी का जो आश्वासन दिया था, वह विशिष्ट राज्य आधारित था। सरकार गठन (उत्तर प्रदेश में) होते ही वह निश्चित ही सकारात्मक रूप से इस दिशा में विचार करेंगे और इसे लागू करने की कोशिश करेंगे।’’

लोकसभा में इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने के विपक्ष के प्रयासों के बीच नायडू ने बताया, ‘‘सरकार की यह राष्ट्रीय नीति नहीं है। यह राज्य विशिष्ट है।’’ उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लिये कर्ज माफी का वादा किये जाने पर हाल में निचले सदन में चर्चा के दौरान कई दलों के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जतायी थी और यह मांग की थी कि किसानों की आत्महत्या की संख्या में कमी लाने के लिये सरकार को समूचे देश के किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए। कुछ अन्य राज्यों से भी इसी तरह की कर्ज माफी की मांगों का हवाला देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा, ‘‘यह (कर्ज माफी) संसाधन और राज्यों की वित्तीय व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। वे (राज्य) खुद फैसला लेने के लिये स्वतंत्र हैं।’’

चर्चित तेलुगु अभिनेता एवं जन सेना संस्थापक पवन कल्याण की टिप्पणियों की ओर संकेत करते हुए नायडू ने कहा कि केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाना सही नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘इसमें कोई उत्तर और दक्षिण का मुद्दा शामिल नहीं है।’’ पवन ने कहा था कि ‘‘केंद्र उत्तर और दक्षिण (देश के) के बीच भेदभाव करता है।’’

उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के मुद्दे पर नायडू ने कहा कि वह इसमें एक पार्टी पर्यवेक्षक होने के नाते शामिल होंगे। उन्होंने कहा, ‘‘मैं राज्य नेतृत्व और विधायकों के साथ पहले से ही संपर्क में हूं। बैठक के बाद हम लोग विचार विमर्श पूरा करेंगे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष (भाजपा) के साथ निजी तौर पर बात करूंगा। नेता (मुख्यमंत्री उम्मीदवार) की घोषणा आज होगी और शपथ ग्रहण रविवार को होगा।’’ उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री, भाजपा शासित सरकारों के मुख्यमंत्रियों के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।