Delhi: केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा का प्रदर्शन, लगाया दिल्ली को लूटने का आरोप
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि गिरफ्तार होने के बाद अब केजरीवाल को याद आया है कि वे दिल्ली के लोगों को पानी और सीवर की सुविधा नहीं दे सके। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि वे अस्पतालों में दवाएँ उपलब्ध नहीं करा सके।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत से अपना दूसरा आदेश जारी करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा कि वह अपनी असुरक्षा के कारण पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री पद से उनके इस्तीफे की मांग करते हुए भाजपा नेता डॉ. हर्षवर्द्धन ने कहा कि गिरफ्तारी के बावजूद दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का केजरीवाल का कदम उनके लालच को दर्शाता है।
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दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क मामले में ईडी की हिरासत में चल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा ने आईटीओ पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्ट और बेईमान हैं और उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा है। हम उनका इस्तीफा मांगने सचिवालय जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जेल से नहीं चल रही है। AAP के चरित्र की तरह आदेश भी फर्जी है। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि गिरफ्तार होने के बाद अब केजरीवाल को याद आया है कि वे दिल्ली के लोगों को पानी और सीवर की सुविधा नहीं दे सके। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि वे अस्पतालों में दवाएँ उपलब्ध नहीं करा सके। उन्होंने आज स्वीकार कर लिया है कि पिछले 9-10 वर्षों में उन्होंने दिल्ली की दुर्दशा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना ने कहा कि केजरीवाल पीड़ित कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को पिछले 14 महीने से जमानत नहीं मिली है। केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना हैं। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अब वह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और सलाखों के पीछे से आदेश पारित कर रहे हैं।
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स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज कहा कि शराब नीति मामले में पिछले हफ्ते गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए कि सभी सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों में दवाएं और परीक्षण उपलब्ध हों। प्रवर्तन निदेशालय ऐसे आदेशों की वैधता पर गौर करेगा। यह पता लगाएगा कि क्या आदेश विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के आदेश के अनुरूप हैं।
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